Ladowal Toll Plaza News: ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਾਲਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਟੋਲ ਜੋ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਫਟਕਾਰ ਲਾਈ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਮਾਣਹਾਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੋਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਟੋਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਿਰੁੱਧ NHAI ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
NHAI ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੋਲ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 195.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਟੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਦਈਏ ਕਿ ਲਾਡੋਵਾਲ ਟੋਲ 'ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਦਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਕਾਰ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਤਰਫਾ 215 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ ਲਈ 325 ਰੁਪਏ ਸੀ ਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ 7175 ਰੁਪਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਦਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਕਿਰਾਇਆ 220 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਰਾਊਂਡ ਟ੍ਰਿਪ 330 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਪਾਸ 7360 ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।