Education News: ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ‘ਸਮੱਗਰਾ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ’ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਹੋਇਆ ਮਨਜ਼ੂਰ

Education News: ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਉਤੇ ਅਗਲੇ ਦੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ, ਕਾਮਰਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ, ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਉਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਕਲਾਬੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਵਿਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ 35 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਰਸ ਤੇ 10 ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 92.70 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 1096 ਨਵੇਂ ਕਲਾਸ ਰੂਮ, ਅਤੇ 14.85 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 360 ਕਲਾਸ ਰੂਮ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2623 ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ 2.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ 215 ਪਖਾਨੇ ਉਸਾਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ 17.52 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 876 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੌਰ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ 29.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2190 ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ 182.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸਾਢੇ 14 ਲੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 44.86 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਲਈ 32.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 20.90 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਬਾਈ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਖਣ ਲਈ 18.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਕਟਸ ਦੀ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਜੂਸੈਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ 19120 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬੀ.ਐਸ.ਐਨ.ਐਲ. ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 6300 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਪਖਾਨੇ, ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ, ਆਰਟ ਕਰਾਫਟ ਰੂਮ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਰੂਮ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟੀਚਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਆਈ.ਸੀ.ਟੀ. ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।