Delhi Govt vs LG Dispute: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ

Delhi Govt vs LG Dispute: ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੀ।

ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਜਸਟਿਸ ਐਮਆਰ ਸ਼ਾਹ, ਜਸਟਿਸ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਹਿਮਾ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪੀਐਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ 'ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar blast Latest News: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਲਾਸਟ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ DGP ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ! ਜਾਣੋ ਕੀ ਕਿਹਾ

ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਬਾਦਲੇ, ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਲਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। 
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਬੈਂਚ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar Blast News Today: ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਮਾਕਾ! 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ