Lawrence Bishnoi Interview: ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਖਤਰਨਾਕ ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਧੀਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਉਪਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਏਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 26 ਫਰਵਰੀ 2023 ਤੋਂ 17 ਮਾਰਚ 2023 ਦਰਮਿਆਨ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੀ ਮਿਤੀ, ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
18 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਐਸਆਈਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ ਉਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਜਵਾਬ ਉਤੇ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਇਸ 'ਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਏਡੀਜੀਪੀ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਕੈਦੀ ਨਿਰਮਿੰਦਰਜੀਤ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੰਗਰੂਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ।
ਦਰਅਸਲ, ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਜੋਂ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 9 ਨਵੰਬਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਨਸਨੀ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਇਸੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੋਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਗੈਂਗਸਟਰ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਵਿਊ 14 ਮਾਰਚ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲਾਰੈਂਸ ਪਾਰਟ-1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Amritsar News: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਚੁੱਕਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ