Punjab News: ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2018 ਤੋਂ 2020 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਹੋਈਆਂ 161 ਭਰਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਕ ਹੀ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ 11 ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 48 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 1800 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਪੀਸੀ ਐਕਟ 1998 ਦੀ ਧਾਰਾ 17ਏ ਤਹਿਤ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 2018 ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜਿਹਾ ਹੀ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Rajpura Accident News: ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਰਾਜਪੁਰਾ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਟੱਕਰ; ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ
ਜਦੋਂ ਕਿ 22 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 2020 ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, 14 ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 11 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਪਰ 48 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Parliament Security Breach: ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿਮਹਾ ਜ਼ਰੀਏ ਬਣੇ ਪਾਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮ