 "Chandigarh Election Update: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼")
Chandigarh Election Update/ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਮਾਮਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋਈ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਦੇਵੀ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ’ਤੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ 30 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੀਜ਼ਾਈਡਿੰਗ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 'ਆਪ' ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਗਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਅੱਠ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਠਜੋੜ ਦੇ ਮੇਅਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਗਏ।
ਸਦਨ ਤੋਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੇਅਰ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੇਤੂ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: SC Scholarship Portal: ਪੰਜਾਬ 'ਚ 2 ਲੱਖ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਲਟਕਿਆ! ਪੋਰਟਲ ਡਾਊਨ ਦੱਸਿਆ ਕਾਰਨ
Newsletter
