पाकिस्तान को नहीं बख्शेगी POK की जनता! शरीफ ने 23 अरब रुपये का फंड जारी किया लेकिन नहीं थमा विद्रोह

नई दिल्लीः POK Protests: पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में लोगों का गुस्सा और हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है. आलम यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की ओर से 23 अरब रुपये आवंटित करने के बाद सोमवार शाम को फिर हिंसा भड़क गई. सुरक्षाबलों ने आंदोलनकारियों पर बल प्रयोग किया जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 6 घायल हुए हैं.

3 killed in Pok unrest https://t.co/qK5zhbRwKt

— Sidhant Sibal (@sidhant) May 14, 2024

पीओके में चल रही है पूर्ण हड़ताल

पीओके में गेहूं के आटे, बिजली की ऊंची कीमतों और अधिक कर के खिलाफ पूर्ण हड़ताल चल रही है. इसके मद्देनजर पाकिस्तान सरकार को क्षेत्र में बढ़ती अशांति को खत्म करने के लिए तत्काल 23 अरब रुपये आवंटित करने पड़े. यहां बीते शनिवार को पुलिस और मानवाधिकार आंदोलन के कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे. घायलों में ज्यादातर पुलिसकर्मी थे. शुक्रवार को पूर्ण हड़ताल करने से जनजीवन ठप हो गया. 

हालात को लेकर काफी चिंतित हैंः शरीफ

शहबाज शरीफ ने कहा कि वह स्थिति को लेकर 'काफी चिंतित' हैं. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने एक बयान में कहा कि अप्रत्याशित विरोध और इसकी संवेदनशीलता से चिंतित प्रधानमंत्री शरीफ ने सोमवार को यहां एक विशेष बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें पीओके के "प्रधानमंत्री" चौधरी अनवारुल हक, स्थानीय मंत्री और शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व ने भाग लिया. 

बैठक में लिए गए कई फैसले

बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री शरीफ ने पीओके के लोगों की समस्याओं को हल करने के लिए 23 अरब रुपये के तत्काल अनुदान को मंजूरी दी. बयान में कहा गया है कि बैठक में संघीय मंत्रियों और गठबंधन दलों के नेताओं ने भी हिस्सा लिया, बैठक में स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई. पीएमओ ने कहा कि कश्मीर के नेताओं और सभी प्रतिभागियों ने शहबाज के फैसले की सराहना की.

बिजली में कटौती का भी ऐलान

पीओके के “प्रधानमंत्री” चौधरी अनवार-उल- हक ने शरीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक के तत्काल बाद बिजली दरों में कटौती की घोषणा की. हक ने कहा कि निवासी पिछले कुछ दिनों से सस्ती बिजली और आटा सब्सिडी की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि कोई भी सुलभ बिजली और सस्ती रोटी की आवश्यकता को नजरअंदाज नहीं कर सकता है. उन्होंने रोटी की कीमतों में कटौती की भी घोषणा की.

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