UP: मजदूरों के आए अच्छे दिन...अब लाखों में मिलेगी सैलरी और रहना का खर्च भी रहेगा फ्री

UP Workers go to Israel: इजरायल में हमास के हमलों के बाद देश को नुकसान से उबरने के लिए करीब एक लाख कर्मचारियों की जरूरत है. इजरायली सरकार ने भारत से श्रम के रूप में सहायता मांगी है. भारत ने इस संबंध में पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया है. भारत सरकार के आदेश के अनुसार, इजरायली सरकार के मदद के अनुरोध के जवाब में निर्माण-संबंधित गतिविधियों में योगदान देने के लिए उत्तर प्रदेश से लगभग 40,000 कुशल श्रमिकों को आने वाले दिनों में इजरायल भेजा जाएगा.

श्रम एवं रोजगार विभाग ने इसके पहले चरण की शुरुआत कर दी है. सभी जिलों को इच्छुक श्रमिकों का डाटा एकत्र करने का निर्देश दिया गया है. इसके बाद टेस्ट पास करने के बाद उन्हें इजराइल भेजा जाएगा.

आतंकी संगठन हमास के हमले के बाद इजरायल ने फिलिस्तीनियों के सभी वर्क परमिट रद्द कर दिए थे. परिणामस्वरूप, इजरायल में निर्माण क्षेत्र और विभिन्न अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के लिए एक संकट है.

निर्माण श्रमिकों को राष्ट्रीय कौशल विकास निगम इंटरनेशनल (NSDCI) के माध्यम से इजरायल भेजा जाएगा. इच्छुक व्यक्तियों के पास कार्य अनुभव और कम से कम हाई स्कूल की शिक्षा होनी चाहिए. साथ ही आवेदकों के लिए आयु सीमा 21 से 45 वर्ष के बीच निर्धारित है.

मजदूरों को मिलेंगे इतने रुपये
इजरायल जाने वाले श्रमिकों को 6100 इजराइली न्यू शेकेल का मासिक वजीफा मिलेगा, जो भारतीय मुद्रा में लगभग 1,37,260 रुपये के बराबर है. इजरायली सरकार निर्माण कार्य, पेंटिंग, वेल्डिंग, शटरिंग, टाइलिंग और विभिन्न अन्य व्यवसायों सहित सभी श्रमिकों के लिए आवास प्रदान करेगी. हालांकि, भोजन, चिकित्सा बीमा और अन्य व्यक्तिगत जरूरतों से संबंधित अपने खर्चों को वे खुद देखेंगे.

कानपुर के श्रमायुक्त मार्कण्डेय शाही के निर्देशन में सभी जिलों के श्रम एवं सेवायोजन विभाग के अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठकें आयोजित की गई हैं. उन्हें उन सभी इच्छुक और पात्र निर्माण श्रमिकों से डेटा एकत्र करने का निर्देश दिया गया है जो इजरायल की यात्रा करना चाहते हैं.

इसके बाद, NSDCI के माध्यम से एक परीक्षण आयोजित किया जाएगा और चयनित श्रमिकों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करने के बाद इजरायल भेजा जाएगा. इस प्रक्रिया की तैयारी के लिए अपर श्रमायुक्त कल्पना श्रीवास्तव ने एक टीम गठित की है.

अपर श्रमायुक्त के अनुसार सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने दो श्रम प्रवर्तन अधिकारियों की टीम का नेतृत्व किया है और उनके मोबाइल नंबर भी जारी किए गये हैं. आवेदन आने के साथ ही इन्हें भेजने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

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