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Union Budget 2024: महिलाओं, गरीबों समेत पांच चीजों पर रहेगा सरकार का फोकस, जानिए- कैसा होगा इस बार का बजट!

Union Budget 2024: बजट समाज के पांच प्रमुख वर्गों महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसानों और आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेश किया जा सकता है. समाज के इन वर्गों के लिए मौजूदा योजनाओं में वृद्धि देखने की संभावना है, जबकि नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है. 

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Union Budget 2024: महिलाओं, गरीबों समेत पांच चीजों पर रहेगा सरकार का फोकस, जानिए- कैसा होगा इस बार का बजट!

Union Budget 2024:  केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चुनाव पूर्व बजट समाज के पांच प्रमुख वर्गों महिलाओं, गरीबों, युवाओं, किसानों और आदिवासियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए पेश किया जा सकता है. जैसा कि भारतीय जनता पार्टी (BJP) के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) का लक्ष्य भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समावेशी विकास के वादे के दम पर तीसरी बार चुनाव जीतना. तो इसलिए ऊपर बताए गए सेक्टरों पर खास ध्यान दिया जाने की उम्मीद है.

ऐसे में समाज के इन वर्गों के लिए मौजूदा योजनाओं में वृद्धि देखने की संभावना है, जबकि नई योजनाओं की घोषणा की जा सकती है. मीडिया रिपोर्ट की मुताबिक, 'बजट में समाज के इन वर्गों के लिए बनाई गई योजनाओं पर जोर दिया जाएगा. उदाहरण के लिए, युवाओं की आकांक्षाओं को संबोधित करते हुए शिक्षा और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.'

मुख्य बातें
केंद्र ने 2023-24 में स्कूली शिक्षा और साक्षरता और उच्च शिक्षा को संभालने वाले दो विभागों के लिए ₹1.12 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन किया.

महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास के मोदी के दृष्टिकोण को देखते हुए महिलाओं का कल्याण भी 1 फरवरी को सीतारमण के बजट भाषण का एक प्रमुख स्तंभ होगा.

मध्य प्रदेश में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में महिला मतदाता केंद्र बिंदु थीं और कांग्रेस और भाजपा दोनों ने महिलाओं के लिए योजनाओं की पेशकश की थी.

वहीं, आदिवासियों के कल्याण के लिए योजनाएं लागू  करने वाले आदिवासी विकास मंत्रालय के लिए भी आवंटन 2023-24 में तेजी से बढ़ाया गया है.

पीएम-किसान लाभार्थियों का लाभ बढ़ेगा
पीएम-किसान सम्मान निधि के तहत दी जाने वाली मदद की राशि में 33% की संभावित वृद्धि हो सकती है, जिससे किसानों को अधिक लाभ होने की उम्मीद है. बता दें कि अभी योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को हर साल ₹6,000 ट्रांसफर किए जाते हैं.

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