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Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों को होली का सबसे बड़ा तोहफा, एक और राज्य में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना

Old Pension Scheme: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है. एक और राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है. इसे लेकर वित्त मंत्री ने शुक्रवार को ऐलान किया. इस ऐलान पर कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है. उनकी लंबित मांग पूरी हुई है.

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Old Pension Scheme: सरकारी कर्मचारियों को होली का सबसे बड़ा तोहफा, एक और राज्य में लागू हुई पुरानी पेंशन योजना

नई दिल्लीः Old Pension Scheme: होली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बहुत बड़ी खुशखबरी मिली है. एक और राज्य में पुरानी पेंशन योजना लागू कर दी गई है. इसे लेकर वित्त मंत्री ने शुक्रवार को ऐलान किया. इस ऐलान पर कर्मचारियों ने खुशी जाहिर की है. उनकी लंबित मांग पूरी हुई है.

झारखंड में लागू हुई ओल्ड पेंशन स्कीम
दरअसल, शुक्रवार को झारखंड सरकार का बजट पेश किया गया. इस दौरान हेमंत सोरेन सरकार के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा कि झारखंड में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू. उन्होंने कहा कि पेंशन कोष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान किया गया है.

झारखंड सरकार ने पेश किया बजट
राज्य सरकार ने शुक्रवार को विधानसभा में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 1.16 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान पिछले वार्षिक वित्तीय विवरण (बजट) से 15 प्रतिशत ज्यादा है. हेमंत सोरेन सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 1.01 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया था. 

वित्त मंत्री ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा, 'मैं वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सदन में 1,16,418 करोड़ रुपये का बजट पेश करता हूं.' उन्होंने मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत बेरोजगार युवक-युवतियों को कौशल प्रशिक्षण देने की घोषणा की है. 

बीजेपी-आजसू ने जताया विरोध
वित्त मंत्री के बजट भाषण के दौरान विपक्षी दल- भाजपा और आजसू पार्टी के सदस्य विरोध जताते हुए सदन से बाहर चले गए. वित्त मंत्री उरांव ने घोषणा की कि राज्य में मोटे अनाज (मिलेट्स) के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 50 करोड़ रुपये की लागत से एक अभियान चलाया जाएगा. 

उन्होंने कहा कि बजट गरीबों, शोषित लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा और पूरे राज्य में बहुमुखी विकास करेगा. मंत्री ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) नीत गठबंधन सरकार ने कई नवीन योजनाएं पेश की हैं, जिनसे राज्य के तीव्र विकास का मार्ग तैयार होगा. 

(भाषा के इनपुट के साथ)

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