मुफ्त चावल की जगह लोगों को पैसा देगी इस राज्य की सरकार, जानें कितनी मिलेगी रकम

नई दिल्लीः कर्नाटक सरकार अपनी चुनावी गारंटी को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में चावल खरीदने में कठिनाई का सामना कर रही है और इसलिए उसने ‘अन्न भाग्य’ योजना के तहत अतिरिक्त पांच किलोग्राम चावल की जगह 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से लाभार्थियों को धन का भुगतान करने का फैसला किया है. 

घोषणापत्र में किया था वादा
कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में वादा किया था कि केंद्र द्वारा निशुल्क दिये जा रहे पांच किलोग्राम चावल के अलावा अतिरिक्त पांच किलोग्राम चावल प्रति महीने दिया जाएगा. राज्य सरकार ने कहा कि इसके लिए एक जुलाई से धन वितरण शुरू होगा. कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री के एच मुनियप्पा ने बुधवार को मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की अध्यक्षता में कैबिनेट की एक बैठक के बाद यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) की मानक दर 34 रुपये प्रति किलोग्राम चावल की है. 

चावल खरीदने में आई दिक्कत
हमने चावल खरीदने की कोशिश की लेकिन कोई संस्था हमें आवश्यक मात्रा में खाद्यान्न की आपूर्ति करने नहीं आई.’’ उन्होंने कहा, ‘‘अन्न भाग्य योजना शुरू करने की तारीख (एक जुलाई) आ गयी है और हमने वादा किया था, इसलिए मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया, उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार और अन्य मंत्री इस निर्णय पर पहुंचे कि जब तक चावल की आपूर्ति नहीं होती, हम बीपीएल कार्ड धारकों को 34 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पैसा देंगे, जो एफसीआई की दर है.

उधर, कर्नाटक में कांग्रेस के एक नेता की शिकायत पर पुलिस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) विभाग के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ एक प्राथमिकी दर्ज की है. कांग्रेस नेता का आरोप है कि मालवीय ने कांग्रेस और राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर वैमनस्य को बढ़ावा दिया और लोगों को उकसाने का काम किया. पुलिस ने बुधवार को बताया कि मालवीय द्वारा किए गए एक ट्वीट के सिलसिले में कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी (केपीसीसी) के सदस्य रमेश बाबू ने यह शिकायत दर्ज कराई थी.

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