केंद्र सरकार ले सकती है Old Pension Scheme पर फैसला, कर्मचारियों को मिलेगा ये फायदा

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बेहद अच्छी खबर है. दरअसल बात ये है कि उनको एक बार फिर से Old pension scheme का फायदा दिया जा सकता है. जी बिजनेस हिंदी में छपी खबर के अनुसार साल 2024 से पहले पीएम मोदी केंद्रीय कर्मचारियों को इसका तोहफा दे सकते हैं. केंद्र सरकार साल 2024 से पहले अपने अंदर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने पर विचार कर सकती है. 

केंद्र सरकार ने मांगी थी कानून मंत्रालय से राय

 केंद्र सरकार के कानून मंत्रालय से पुरानी पेंशन स्कीम को लेकर राय मांगी थी. इसमें पूछा गया था कि कौन से डिपार्टमेंट में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) लागू की जा सकती है. हालांकि, मंत्रालय  की तरफ से अभी इस पर कोई ठोस जवाब नहीं मिला है. वहीं, संसद के बीते सत्र में वित्र राज्य मंत्री भागवत कराड ने इस बात से इनकार किया था कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने पर विचार कर रही है.

कब से लागू हो सकती है Old Pension Scheme

सूत्रों की मानें तो भले ही केंद्र सरकार अभी ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर कोई ठोस जवाब नहीं दे रही है. लेकिन आने वाले दिनों में इस पर कोई फैसला लिया जा सकता है. यही वजह है कि केंद्र सरकार उन सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना देने पर विचार कर सकती है, जिनकी भर्ती के लिए विज्ञापन 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले जारी किए गए थे. पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्यमंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग के राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह के मुताबिक, पुरानी पेंशन का मुद्दा काफी बड़ा है. इस पर कानून मंत्रालय से राय मांगी गई थी. मंत्रालय के जवाब के बाद ही इस पर कोई फैसला हो सकता है.

2004 में लागू हुई थी नई पेंशन पॉलिसी

केंद्र सरकार ने साल 2004 में नई पेंशन योजना लागू किया था. इसके तहत नई पेंशन योजना के फंड के लिए अलग से खाते खुलवाए गए और फंड के निवेश के लिए फंड मैनेजर भी नियुक्त किए गए थे. अगर पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न अच्‍छा रहा तो प्रोविडेंट फंड और पेंशन की पुरानी स्कीम की तुलना में नए कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय भविष्य में अच्छी धनराशि भी मिल सकती है. लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि पेंशन फंड के निवेश का रिटर्न बेहतर ही होगा, यह कैसे संभव है. इसलिए वे 7th Pay Commission के तहत पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग कर रहे हैं.

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