Online Lottery: खूब निकल रही लौटरी, करोड़पति बन रहे लोग...क्या भारत में लीगल है ये खेल?

India Online Lottery: लॉटरी लग जाए तो व्यक्ति फर्श से अर्श पर पहुंच जाता है. ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने हैं, जब लोगों की करोड़ों रुपये की लॉटरी लगी. आज भी देश में हर लोग हजारों-लाखों लोग लॉटरी की टिकट खरीदते होंगे. जहां सभी को उम्मीद रहती होगी कि उनका जीवन भी लॉटरी लगने से तर जाए. इस समय ऑनलाइन लॉटरी तेजी से लोकप्रिय हो गई है, जिससे लोग अपने घरों से ही आराम से खरीद पा रहे हैं. हालांकि, जब भारत में ऑनलाइन लॉटरी की वैधता की बात आती है, तो चीजें थोड़ी भ्रमित करने वाली हो जाती हैं. ऐसा क्यों आइए जानते हैं...

लॉटरी जुए का एक रूप है जहां लोग टिकट खरीदते हैं और उनका चुना हुआ नंबर आ गया तो वे जीत जाते हैं. ये लॉटरी राज्य सरकारों या निजी संस्थाओं द्वारा चलाई जा सकती हैं. पुरस्कार छोटी नकद राशि से लेकर जीवन बदलने वाले जैकपॉट तक हो सकते हैं, यही कारण है कि लोग इसके लिए आकर्षित होते हैं.

किन राज्यों में लीगल है लॉटरी लगाना? (kerala lottery online)
भारत में लॉटरी की कानूनी स्थिति अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग है. कुछ राज्यों ने लॉटरी को लीगल करार दिया है और रूल बनाए हैं, जबकि कई राज्यों में पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. उदाहरण के लिए, केरल, सिक्किम (Sikkim Lottery) और महाराष्ट्र (Maharashtra Lottery) जैसे राज्यों में राज्य-संचालित लॉटरी हैं जिन्हें संबंधित राज्य सरकारों द्वारा कानूनी और विनियमित माना जाता है. यानी इन राज्यों में लॉटरी खेलना कोई अपराध नहीं है.

सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867
भारत में जुए से संबंधित कानूनों की नींव 1867 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम में दर्ज है. यह अधिनियम जुआ गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश शासन के दौरान स्थापित किया गया था. अधिनियम के अनुसार, सार्वजनिक जुआघर का संचालन करना या उसमें शामिल होना अवैध माना जाएगा. हालांकि, अधिनियम विशेष रूप से ऑनलाइन जुए या लॉटरी के लिए नहीं था, क्योंकि उस समय इंटरनेट मौजूद नहीं था.

सवाल उठता है: क्या भारत में ऑनलाइन लॉटरी लीगल है?
इंटरनेट जुए को कवर करने वाले कानून की कमी के कारण उत्तर सीधा नहीं है. ऑनलाइन लॉटरी में फिजिकल जुआ घर शामिल नहीं होते हैं, जिससे कुछ लोगों का तर्क है कि वे 1867 के सार्वजनिक जुआ अधिनियम के दायरे में नहीं आ सकते हैं. हालांकि, यह बात स्वीकृत नहीं है और अब अन्य कानूनों पर विचार किए जाने की आवश्यकता है.

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