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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन के साथ 2 महीने का बकाया कब मिलेगा? तारीख आई सामने!

Central government employees arrears: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में 4 फीसदी बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है जो जनवरी 2024 से लागू होगी. ऐसे में अब इंतजार है कि कब बकाया खातों में ट्रांसफर होगा.

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7th Pay Commission: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को वेतन के साथ 2 महीने का बकाया कब मिलेगा? तारीख आई सामने!

Central government employees arrears: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जल्द खुशखबरी मिल सकती है. सरकार DA में बढ़ोतरी कर चुकी है, ऐसे में बकाया जल्द कर्मचारियों के खातों में आ सकता है. जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, 30 मार्च को कर्मचारियों को सैलरी के साथ बकाया मिल सकता है. यानी अब जो सैलरी आएगी, वह बढ़के आएगी. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकों से 31 मार्च को रविवार होने के बावजूद काम करने को कहा है, क्योंकि यह वित्तीय वर्ष का आखिरी दिन है. 

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) की गणना औद्योगिक श्रमिकों के लिए नवीनतम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर की जाती है, जो हर महीने श्रम ब्यूरो द्वारा निकाला जाता है.

DA arrears: आपके लिए जानकारी
सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए DA में 4 फीसदी की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है, जो जनवरी 2024 से प्रभावी होगी, जिससे भत्ता 46 फीसदी से बढ़कर 50 फीसदी हो गया है. इसका मतलब है कि केंद्र सरकार के कर्मचारी जनवरी और फरवरी के एरियर के हकदार हैं. ऐसे में अब की सैलरी में जनरवी और फरवरी का भी बढ़ा हुआ हिस्सा शामिल रहेगा.

HRA से जुड़ी जानकारी
डीए के साथ हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी समान वृद्धि हुई है और शहर के वर्गीकरण के आधार पर, कर्मचारियों को 30 प्रतिशत तक HRA मिलेगा. केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए अन्य विशेष भत्ते जैसे चाइल्डकैअर भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, छात्रावास सब्सिडी, स्थानांतरण पर यात्रा भत्ता, ड्रेस भत्ता, ग्रेच्युटी सीमा और माइलेज भत्ता भी बढ़ सकता है, लेकिन कर्मचारियों को तदनुसार इन भत्तों का दावा करना होगा.

DA में आखिरी बार बढ़ोतरी कब हुई थी?
अक्टूबर 2023 में, सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) में चार प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई, जिसके परिणामस्वरूप डीए 46 प्रतिशत हो गया. सरकार ने कहा कि इस फैसले से 48.67 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और 67.95 लाख पेंशनभोगियों को फायदा हुआ.

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