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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी! महंगाई भत्ते के साथ-साथ HRA भी हुआ तय

7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोगुनी खुशखबरी आई है. न सिर्फ उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में इजाफा होने जा रहा है बल्कि उनके हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) में भी बढ़ोतरी तय है. ऐसे में जानिए क्या है केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने का नया अपडेट और उनके डीए और एचआर में कब तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं.

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7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डबल खुशखबरी! महंगाई भत्ते के साथ-साथ HRA भी हुआ तय

नई दिल्लीः 7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए दोगुनी खुशखबरी आई है. न सिर्फ उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) में इजाफा होने जा रहा है बल्कि उनके हाउस रेंट अलाउंस (House Rent Allowance) में भी बढ़ोतरी तय है. ऐसे में जानिए क्या है केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते और हाउस रेंट अलाउंस बढ़ने का नया अपडेट और उनके डीए और एचआर में कब तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं.

महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आसार
अभी केंद्रीय कर्मचारियों को 42 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा है. महंगाई के आंकड़ों के हिसाब से इसमें 4 फीसदी की बढ़ोतरी के आसार जताए जा रहे हैं. हालंकि जनवरी से जून तक के अंतिम आंकड़े आने के बाद ही तय होगा कि डीए में कितना इजाफा होगा. जुलाई 2023 में महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की समीक्षा होगी. अगर केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में अपेक्षित 4 फीसदी की बढ़ोतरी होती है तो उनका महंगाई भत्ता बढ़कर 46 फीसदी हो जाएगा.

हाउस रेंट अलाउंस में कब होगा इजाफा
नियमों के मुताबिक, जब महंगाई भत्ता 50 फीसदी को पार कर जाएगा, तब कर्मचारियों के एचआरए में बढ़ोतरी होगी. यानी जुलाई 2023 के बाद जनवरी 2024 में जब महंगाई भत्ते की अगली समीक्षा होगी, तब अगर डीए 50 फीसदी के पार जाता है तो कर्मचारियों का एचआरए बढ़ जाएगा.

अभी केंद्रीय कर्मचारियों को दिए जाने वाले एचआरए की दर 27 फीसदी, 18 फीसदी और 9 फीसदी है. यह तीनों कैटेगरी शहर के हिसाब से तय होती हैं, जिन्हें X, Y और Z में बांटा जाता है,

कितना बढ़ेगा हाउस रेंट अलाउंस 
सातवें वेतन आयोग के तहत हाउस रेंट अलाउंस में अगला रिविजन तीन फीसदी का होगा. यानी डीए के 50 फीसदी के पार होने पर X कैटेगरी में आने वाले कर्मचारियों का एचआरए 30 फीसदी हो जाएगा. Y कैटेगरी के कर्मचारियों का एचआरए 18 फीसदी से बढ़कर 20 प्रतिशत हो जाएगा. इसी तरह Z कैटेगरी वाले कर्मचारियों का एचआरए 9 प्रतिशत से बढ़कर 10 प्रतिशत हो जाएगा.

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