 "5 सरकारी योजनाएं जिनसे भारत की बेटियां के सपने होते हैं साकार")
Government scheme for girls:देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को अगर सुनिश्चित करना है ,तो उनको आगे लाना होगा. सरकार इस बात से भलीभांति परिचित है. सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए कई सारी लाभकारी योजनाएं चला रही है. इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की उन कल्याणकारी योजना के बारे में जिससे अब हर बेटी का सपना साकार होता है. अब वह पैसे के अभाव में पढ़ाई बीच में नहीं छोड़ेंगी और अब गरीब पिता को अपनी बेटी के विवाह की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. आज हम जानते हैं कि सरकार की ऐसी ही 5 योजनाओं के बारे में जो बेटियों के उत्थान के लिए लागू हुई हैं.
साल 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हरियाणा के पानीपत मे इस योजना का शुभारंभ हुआ था. इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य लिंग -पक्षपातपूर्ण जैसे सामाजिक कुरीतियों से बेटियों को बचाना. पूरे देश में व्यापक तौर पर बेटियों में शिक्षा का अलख जगाने के लिए इस अभियान की शुरुआत की गई थी.
सुकन्या समृद्धी योजना में 10 वर्ष से कम उम्र की लड़की का खाता खोलकर इसमे 1000 की धनराशि 15 वर्ष तक जमा की जाती है. यह पैसा बिना टैक्स कटे 7.6 प्रतिशत ब्याज के दर पर बेटी के शादी के वक्त मिलेगा.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य सामाजिक स्तर पर लड़कियों की स्थिति में सुधार के लिए लाया गया था. इस योजना के तहत उन लड़कियों को छात्रवृत्ति दी जाती है, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं उनको आर्थिक मदद देकर उनको पढ़ाई से लेकर अन्य सामाजिक कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जाता है.
धनलक्ष्मी योजना (पायलट परियोजना)
ये योजना भारत सरकार की तरफ से बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करने के लिए साल 2008 में शुरू की गई थी. इस योजना के तहत सरकार लड़कियों की 8 तक की माध्यमिक शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दी जाती है और बच्ची के जन्म लेने पर कुछ राशि भी दी जाती है. ये योजना लिंग अनुपात को बेहतर करने के लिए लागू की गई थी.
साल 2006 में शुरू की गई इस योजना में राज्य की महिलाओं और लड़कियों की स्थिति में सुधार के लिए लागू किया गया था. इस योजना के तहत सरकार महिलाओं को 6 हजार सलाना देती है. लड़कियों को कक्षा 6 से 2 हजार और उसके बाद क्लास 9 के बाद 4 हजार की धनराशि लड़कियों को मुहैया कराई जाती है.
