उज्ज्वला योजना में दिए जाएंगे 75 लाख नए कनेक्शन, कैबिनेट ने मंजूर किए 1650 करोड़

नई दिल्ली. केंद्र की मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 75 लाख नए कनेक्शन देने के लिए 1650 करोड़ मंजूर किए हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में इस राशि को मंजूरी दी. ये राशि सरकारी पेट्रोलियम कंपनियों को जारी की गई है. ये नए कनेक्शन अगले तीन साल में दिए जाएंगे. 

2016 में हुई थी उज्ज्वला योजना की शुरुआत
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत मई, 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने की थी. उज्ज्वला योजना को मोदी सरकार की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में शुमार किया जाता है. योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन दिए जाते हैं. पहली बार गैस सिलेंडर और एक गैस चूल्हा मुफ्त में दिया जाता है माना जाता है कि इसी योजना की वजह से एक बड़ा वोटर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखा. बीते कई चुनावों में बीजेपी की जीत के पीछे विश्लेषकों ने इस योजना को भी अहम कारक माना है. 

लाभार्थियों की संख्या हो जाएगी दस करोड़ के पार
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस फैसले की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 तक तीन सालों में 75 लाख नए रसोई गैस कनेक्शन देने पर सहमति जताई. अब योजना का लाभ उठाने वाली महिलाओं की कुल संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी.

सिलेंडर पर मिल रही है 200 रुपये की सब्सिडी
आज कैबिनेट द्वारा जारी की गई राशि का बोझ केंद्र सरकार उठाएगी. उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को पहले से ही सरकार 14.2 किलो के गैस सिलेंडर पर 200 रुपये की सब्सिडी दे रही है. यह लाभ सालभर में अधिकतम 12 बार मिलेगा. 

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