GST Meeting: कसीनो, ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स और जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था आगे बढ़ाने पर कोई फैसला नहीं

नई दिल्लीः केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने कसीनो, घुड़दौड़, ऑनलाइन गेमिंग और लॉटरी पर 28 प्रतिशत कर लगाने के निर्णय को टाल दिया है. इसका कारण यह है कि संबंधित पक्षों के साथ अभी और विचार-विमर्श करने की जरूरत है. 

पुनर्विचार के बाद 15 जुलाई तक रिपोर्ट देने को कहा
सीतारमण ने कहा कि मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह (जीओएम) से मूल्यांकन प्रणाली पर संबंधित पक्षों के प्रतिवेदनों पर फिर से विचार करने और अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई तक देने को कहा गया है. उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर विचार के लिये परिषद की बैठक अगस्त के पहले सप्ताह में होगी. 

परिषद की दो दिन की बैठक में मंत्री समूह की रिपोर्ट पर विचार किया गया, लेकिन निर्णय टाल दिया गया. इसका कारण गोवा और कुछ अन्य राज्य इस बारे में अपने और सुझाव रखना चाहते हैं.

जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था जारी रखने की मांग

दलीय सीमाओं से इतर करीब 12 राज्यों ने बुधवार को जीएसटी क्षतिपूर्ति व्यवस्था 30 जून के बाद भी जारी रखने की मांग की, लेकिन इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. माल एवं सेवा कर (GST) की व्यवस्था लागू होने से राज्यों को होने वाली राजस्व क्षति की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया था. पांच साल के लिए लागू किया गया यह प्रावधान 30 जून, 2022 को खत्म हो रहा है. 

बीजेपी शासित राज्यों ने भी उठाया मुद्दा
जीएसटी संबंधी मामलों में फैसला करने वाली इकाई जीएसटी परिषद की यहां संपन्न दो-दिवसीय बैठक में क्षतिपूर्ति व्यवस्था को आगे भी बढ़ाने का मुद्दा छाया रहा. इसकी मांग करने वालों में विपक्ष-शासित राज्यों के साथ सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शासन वाले राज्य भी शामिल हैं. 

12 राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था जारी रखने को कहा
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक के बारे में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए कहा कि 16 राज्यों के प्रतिनिधियों ने क्षतिपूर्ति का मुद्दा उठाया. इनमें से तीन-चार राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिये स्वयं के राजस्व स्रोत विकसित करने की बात कही. 

वहीं करीब 12 राज्यों ने क्षतिपूर्ति व्यवस्था को आगे भी जारी रखने की मांग रखी. केंद्र ने इस बारे में अपने रुख का खुलासा नहीं किया है. 

पांच साल पहले लागू हुई थी जीएसटी 
देश में एक जुलाई, 2017 को जीएसटी प्रणाली लागू होने के साथ यह निर्णय किया गया था कि राज्यों को इस नई कर व्यवस्था से राजस्व का नुकसान होने पर पांच साल तक उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी. महामारी के कारण पिछले दो साल आर्थिक गतिविधियों के बुरी तरह प्रभावित रहने का हवाला देते हुए कई राज्यों ने इस व्यवस्था को आगे भी जारी रखने की मांग की है. 

इस बारे में जीएसटी परिषद की बैठक में चर्चा की गई लेकिन कोई निर्णय नहीं हुआ. सीतारमण की अध्यक्षता वाली जीएसटी परिषद में राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं.

अगस्त में होगी जीएसटी काउंसिल की बैठक
निर्मला सीतारमण ने बुधवार को कहा कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक अगस्त में तमिलनाडु के मदुरै में होगी. चंडीगढ़ में हुई जीएसटी काउंसिल की दो दिवसीय बैठक के बाद सीतारमण ने बताया कि अगस्त के पहले सप्ताह में अगली बैठक होगी.

'काउंसिल का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग जुआ है'
वित्त मंत्री ने कहा कि तमिलनाडु के वित्त मंत्री पलानीवेल त्याग राजन के आमंत्रण पर जीएसटी काउंसिल की बैठक मदुरै में होगी. मदुरै में होने वाली बैठक में कैसिनो, ऑनलाइन गेमिंग और घुड़दौड़ के जीएसटी फिटमेंट पर मंत्रियों के समूह की रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी. सीतारमण ने कहा कि काउंसिल का मानना है कि ऑनलाइन गेमिंग जुआ है.

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