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राजनयिक पर 3 मिनट में कार्रवाई! 5 दिन की मोहलत, कनाडा को भारत ने उसी की भाषा में दिया जवाब

India Canada Relations: भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा के राजनयिक कैमरून मैके को 5 दिन के भीतर देश छोड़ने का आदेश दिया है. यह आदेश कनाडाई पीएम के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने भारत पर खालिस्तानी आतंकी की हत्या का आरोप लगाया है. 

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राजनयिक पर 3 मिनट में कार्रवाई! 5 दिन की मोहलत, कनाडा को भारत ने उसी की भाषा में दिया जवाब

नई दिल्ली: India Canada Relations: कनाडा के प्रधानमंत्री ने स्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर का हत्या का आरोप भारत पर लगाया. इसके साथ ही शीर्ष भारतीय राजनयिक को देश छोड़ने के लिए कह दिया. इसके जवाब में भारत ने भी कुछ ही घंटो बाद एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है. राजयनिक को 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, इस अवधि के भीतर उन्हें देश छोड़ना होगा. 

विदेश मंत्रालय का बयान
भारत के विदेश मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान भी जारी किया है. मंत्रालय ने कहा, 'भारत में कनाडा के हाई कमिश्नर को आज बुलाया गया. उन्हें बताया गया कि भारत ने नई दिल्ली में मौजूद एक वरिष्ठ कनाडाई राजनयिक को देश छोड़कर जाना होगा. राजनयिक को पांच दिनों के भीतर देश छोड़कर जाने के लिए कहा गया है. ये फैसला हमारे आंतरिक मामलों में कनाडाई राजनयिकों के हस्तक्षेप और भारत विरोधी गतिविधियों में उनकी भागीदारी पर भारत सरकार की बढ़ती चिंता को दिखाता है.'

3 मिनट में थमाया जाने का आदेश
न्यूज एजेंसी ANI ने 10 बजकर 27 मिनट पर सूचना दी कि कनाडाई राजनयिक कैमरून मैके विदेश मंत्रालय पहुंचे हैं. इसके ठीक 3 मिनट बाद यानी 10 बजकर 30 मिनट पर ANI ने बताया कि कैमरून मंत्रालय से बाहर आ गए हैं. कुल मिलाकर 3 मिनट के अंतराल में भारतीय विदेश मंत्रालय ने उन्हें देश छोड़ने का आदेश थमा दिया. 

 

क्या है मामला
गौरतलब है कि सोमवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने भारत खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करने का आरोप लगाया था. साथ ही कनाडाई सरकार ने भारत के शीर्ष राजनयिक को निष्कासित कर दिया. इसी के जवाब में भारत ने भी कनाडा के राजनयिक को निष्कासित कर दिया है. भारत ने यह भी कहा कि कनाडा के सभी आरोप बेतुके हैं. इसी तरह के आरोप कनाडाई प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के सामने भी रखे थे. उन्हें पूरी तरह से खारिज कर दिया गया था. ये निराधार आरोप हैं, खालिस्तानी आतंकियों और चरमपंथियों से ध्यान हटाने की कोशिश है.

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