इस राज्य में भांग की खेती को वैध करने पर विचार कर रही सरकार, जानें पूरा मामला

नई दिल्लीः हिमाचल प्रदेश में उत्पादकों का एक वर्ग वैकल्पिक फसल के रूप में भांग की खेती की कानूनी रूप से अनुमति देने की मांग कर रहा है, क्योंकि फलों की फसल को हर साल मौसम की मार का सामना करना पड़ता है. साथ ही आयातित सस्ते सेबों से कड़ी प्रतिस्पर्धा ने उनकी कमाई को बुरी तरह प्रभावित किया है.

हिमाचल सरकार कर रही है विचार
उत्पादकों की मांग और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य 75,000 करोड़ रुपये से अधिक के भारी वित्तीय कर्ज के जाल में फंस गया है. इसलिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पहली बार भांग की नियंत्रित खेती को वैध बनाने पर विचार कर रही है. इसका मुख्य उद्देश्य औषधीय प्रयोजन और मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के अलावा, अवैध विक्रेताओं का व्यापार से कब्जा हटाना है.

1000 करोड़ तक राजस्व मिल सकता है
विशेषज्ञों ने न्यूज एजेंसी आईएएनएस को बताया कि भांग की चुनिंदा खेती से सालाना 800 से 1,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो सकता है. उनका कहना है कि फार्मास्युटिकल उद्योग में अफीम की भारी मांग है. साथ ही राज्य में जलवायु की स्थिति इसकी खेती के लिए अनुकूल है.

इन राज्यों ने दी है चुनिंदा खेती की अनुमति
उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने भी अफीम की चुनिंदा खेती की अनुमति दी है, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में काफी मदद मिली है. हिमाचल प्रदेश में हिमालय के अल्पाइन क्षेत्रों में 12,000 से 18,000 फीट की ऊंचाई पर हिमनदी धाराओं के साथ जंगली पोस्ता उगता है.

'अफीम की वैध खेती से होगा अच्छा मुनाफा'
शिमला के प्रमुख सेब क्षेत्र जुब्बल के एक प्रमुख सेब उत्पादक रमेश सिंगटा ने कहा, भांग की नियंत्रित खेती सेब उत्पादकों के लिए पारिश्रमिक रिटर्न सुनिश्चित करेगी, जो केवल कमाई के लिए उन पर निर्भर हैं. उन्होंने कहा, चूंकि अधिकांश सेब बागानों को कायाकल्प की जरूरत है, जो एक महंगा प्रस्ताव है, अफीम की वैध खेती से अच्छा मुनाफा होगा.

एक अन्य उत्पादक नरेश धौल्टा ने आईएएनएस को बताया कि अफीम की खेती से इसकी अवैध खेती पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी क्योंकि यह जंगल में भी प्राकृतिक रूप से उगती है.

3.5% कोडीन मिलती है भारतीय अफीम से
ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के अनुसार, भारतीय अफीम का तुर्की और ईरानी अफीम पर एक बड़ा फायदा है, जहां तक तुर्की अफीम में औसतन एक प्रतिशत से भी कम कोडीन होता है, और ईरानी अफीम में लगभग 2.5 प्रतिशत होता है, जबकि भारतीय अफीम, इसकी मॉर्फिन सामग्री के अलावा, औसतन 3.5 प्रतिशत कोडीन देती है.

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