Russia-Africa Summit: रूसी प्राइवेट आर्मी वैगनर समूह के प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन को सेंट पीटर्सबर्ग में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा आयोजित रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन में देखा गया. मॉस्को के खिलाफ अपने असफल विद्रोह के बाद कथित तौर पर निर्वासन में जाने के लिए सहमत होने के ठीक एक महीने बाद यह महत्वपूर्ण घटना घटी है.
प्रोगिझिन की इस सम्मेलन में भाग लेती तस्वीरें वायरल हो रही है. फोटो में मुस्कुराते हुए प्रिगोझिन को सफेद पोलो शर्ट और जींस पहने हुए, मध्य अफ्रीकी गणराज्य (सीएआर) के राष्ट्रपति फॉस्टिन-आरचेंज टौडेरा के एक वरिष्ठ सहयोगी से हाथ मिलाते हुए देखा जा सकता है, जिनके शासन को वैगनर सेनानियों का समर्थन प्राप्त है.
विद्रोह के बाद पहली आधिकारिक तस्वीर
इन तस्वीरों की सही तारीख अज्ञात है, लेकिन इन्हें हाल ही में सीएआर में वैगनर के एक वरिष्ठ व्यक्ति दिमित्री सित्यी द्वारा इसे फेसबुक पर पोस्ट किया गया था, जिन पर प्रिगोझिन के साथ संबंधों के कारण यूके, ईयू और यूएस द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है.
कहा जाता है कि टौडेरा के प्रोटोकॉल प्रमुख फ्रेडी मापौका के साथ यह बैठक ट्रेज़िनी पैलेस होटल में हुई थी, जिसके मालिक खुद प्रिगोझिन हैं. ऐसा माना जाता है कि ये तस्वीरें रूस में प्रिगोझिन द्वारा विद्रोह छोड़ने के बाद उनकी पहली आधिकारिक तस्वीर है.
रूसी मानवाधिकार कार्यकर्ता व्लादिमीर ओसेकिन ने द टाइम्स को बताया कि प्रिगोझिन के सुरक्षा दस्ते ने अतीत में होटल के तहखाने को एक निजी जेल के रूप में इस्तेमाल किया था.
एक अन्य तस्वीर में प्रिगोझिन को रूसी समर्थित मीडिया समूह अफ्रीक मीडिया के जस्टिन टैगौह के साथ दिखाया गया है.
प्रिगोझिन के दिखने का क्या मतलब है?
शिखर सम्मेलन में प्रिगोझिन की उपस्थिति वैगनर में उनको नेतृत्व की स्थिति से हटाने के लिए क्रेमलिन की अनिच्छा को उजागर करती है. उनकी उपस्थिति मॉस्को के कुछ अफ्रीकी सहयोगियों को आश्वासन दे सकती है, जो वैगनर की सैन्य सेवाओं पर निर्भर हो गए हैं.
इसके अलावा,मीडिया रिपोट्स के मुताबिक प्रिगोझिन और नाइजर के अधिकारियों के बीच संभावित बैठकों के संकेत हैं, जहां चल रहे सैन्य तख्तापलट ने साहेल क्षेत्र में अंतिम पश्चिमी सहयोगियों में से एक के लिए खतरा पैदा कर दिया है.
रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन
रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 27 जुलाई को दूसरा रूस-अफ्रीका शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया. उन्होंने अगने कुछ महीनों के भीतर महाद्वीप के छह देशों के लिए हजारों टन मुफ्त अनाज देने का वादा किया.