US: इस राज्य के स्कूलों में छठी क्लास तक पीरियड पर चर्चा हो सकती है बैन, नया कानून लाने की तैयारी

US News:  फ़्लोरिडा के सांसद एक ऐसे क़ानून का मसौदा तैयार करने की योजना बना रहे हैं जो छठी कक्षा से पहले मासिक धर्म के बारे में स्कूली शिक्षा पर प्रतिबंध लगाएगा. रिपब्लिकन पार्टी के सांसदों के प्रभुत्व वाली फ्लोरिडा की विधायिका ने पहले ही कई कानून पारित कर दिए हैं जो सार्वजनिक स्कूलों में लिंग और कामुकता की चर्चा को सीमित करते हैं.

नवीनतम प्रस्ताव स्टेन मैक्लेन की तरफ आया है जिसमें, कक्षा छह से पहले स्कूलों में मासिक धर्म चक्र पर चर्चा को गैरकानूनी बताया गया है.  कथित तौर पर प्रस्ताव में कहा गया है कि यह ‘एक्वायर्ड इम्यून डेफिसिएंसी सिंड्रोम (एड्स), यौन संचारित रोग, या स्वास्थ्य शिक्षा’ पर चर्चा और निर्देश की अनुमति केवल कक्षा छह से 12 तक की अनुमति देगा.

बिल का हो रहा विरोध
लड़कियों को आमतौर पर 10 से 15 साल की उम्र के बीच पहली बार मासिक धर्म होता है, लेकिन कुछ को नौ साल की उम्र में ऐसा होता है. डेमोक्रेट की राज्य प्रतिनिधि एशले गैंट ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, ‘चौथी कक्षा में एक छोटी लड़की की कल्पना करें, बाथरूम में जा रही है और उसकी पैंटी में खून लग रहा है और सोच रही है कि वह मर रही है. वह वास्तव में नहीं जानती कि क्या चल रहा है. और उसके शिक्षक के पास यह बताने की क्षमता भी न हो कि यह जीवन का एक हिस्सा है.‘

प्लान्ड पेरेंटहुड ने कानून की निंदा करते हुए कहा कि यह ‘सेक्स एड पाठ्यक्रम को मंजूरी देने में स्थानीय जिला स्कूलों का सारा नियंत्रण लेकर इसे स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन को दे देगा.

फ्लोरिडा एलायंस ऑफ प्लांड पेरेंटहुड एफिलिएट्स की नीति और राजनीतिक निदेशक, एनी फिल्कोव्स्की ने कानून को "बेतुका" बताया. एएफपी के अनुसार, उन्होंने एक बयान में कहा, ‘यह बिल फ्लोरिडा के राजनीतिक नेताओं की सत्ता की प्यास पर एक उज्ज्वल प्रकाश डालता है.’

उपसमिति ने विधेयक को किया पास
एक उपसमिति की सुनवाई के दौरान, जब मीडिया द्वारा मैकक्लेन से पूछा गया कि क्या प्रस्ताव शिक्षकों को 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ मासिक धर्म चक्र पर चर्चा करने से रोकेगा, तो उन्होंने जवाब दिया, ‘यह होगा’.

मैक्कलेन ने यह कहते हुए अपना बचाव किया कि विधेयक राज्य भर में यौन शिक्षा को अधिक समान बना दे. उन्होंने कथित तौर पर बाद में कहा कि वह इसमें संशोधन करने के लिए तैयार हैं.

उपसमिति ने विधेयक को 13 से 5 मतों से पारित कर दिया.

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