Israel: प्रस्तावित न्याय सुधारों का विरोध करने पर PM नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री को किया बर्खास्त, विरोध में हजारों लोग सड़कों पर उतरे

Israel Politics: इज़राइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा रक्षा मंत्री योआव गैलेंट को बर्खास्त करने के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है. न्यूयॉर्क में इजराइल के महावाणिज्यदूत ने गैलेंट की बर्खास्तगी के विरोध में इस्तीफा देते हुए कहा कि वह नेतन्याहू सरकार की सेवा नहीं कर सकते. वहीं रविवार देर रात प्रदर्शनकारियों का हुजूम तेल अवीव की सड़कों पर उतर आया.

लोगों ने लोकतंत्र के समर्थन में नारे लगाए और सड़कों और पुलों को ब्लॉक कर दिया जिसमें आयलोन हाईवे भी शामिल है जो देश का एक प्रमुख इंट्रासिटी फ्रीवे है.  यरुशलम में, नेतन्याहू के घर के पास, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया. इसके बाद प्रदर्शनकारी इजराइली संसद की तरफ बढ़ गए.

गैलेंट ने की योजना को टालने की अपील
बता दें गैलेंट ने न्यायिक प्रणाली में आमूल-चूल बदलाव की धुर दक्षिणपंथी सरकार की विवादास्पद योजना को तत्काल और अस्थायी रूप से टालने की अपील की थी जिसके बाद रविवार को, नेतन्याहू ने गैलेंट को बर्खास्त कर दिया.  

गैलेंट ने कहा था कि वह चिंतित हैं कि न्यायपालिका में आमूल-चूल परिवर्तन करने की योजना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करती है. उन्होंने एक टेलीविजन संदेश में कहा, इस समय, हमारे देश की खातिर, मैं कोई भी जोखिम लेने और कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूं.’

सरकार के फैसले की विपक्ष ने भी की आलोचना
गैलेंट देश की अदालती व्यवस्था को खत्म करने की विवादास्पद योजनाओं के खिलाफ आवाज उठाने वाले कैबिनेट के पहले सदस्य बन गए हैं. निकाले जाने के बाद, उन्होंने ट्वीट किया, ‘इजराइल की सुरक्षा की स्थिति हमेशा हमेशा मेरे जीवन का मिशन रही है और आगे भी रहेगी.’ न्यायिक सुधारों का विरोध करने पर एक मंत्री को बर्खास्त करने के फैसले की विपक्ष ने भी आलोचना की.

इज़राइल के इतिहास में सबसे बड़ा विरोध आंदोलन
न्यायिक सुधारों की इस योजना ने इज़राइल के इतिहास में सबसे बड़े विरोध आंदोलन को जन्म दिया है. इसके खिलाफ हजारों लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं. आलोचकों का कहना है कि यह योजना नेतन्याहू को बचाने के लिए बनाई गई है और इससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा. सीएनएन की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रस्तावों के तहत, इजराइल सरकार के पास न्यायाधीशों की नियुक्ति पर नियंत्रण होगा, और संसद के पास सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को रद्द करने की शक्ति होगी.

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