CBI ने कहा कि 2021-22 के लिए आबकारी नीति बनाने और लागू करने और निजी व्यक्तियों को पोस्ट टेंडर लाभ देने में कथित अनियमितताओं के मामले की जांच के लिए उपमुख्यमंत्री और प्रभारी आबकारी मंत्री और 14 अन्य के खिलाफ वर्तमान मामला दर्ज किया गया था.
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