Pakistan: आर्थिक संकट से घिरे पाकिस्तान में चीफ जस्टिस ने पहने 2 लाख 79 हजार रुपये के जूते! तस्वीर वायरल

Pakistan News: पाकिस्तान सरकार और न्यायपालिका के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. खासतौर से शहबाज शरीफ के निशाने पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल है. इस बीच चीफ जस्टिस की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. इस फोटो में वह जो जूते पहने हुए नजर आ रहे हैं उनके बारे में दावा किया जा रहा है कि उनका प्राइस 279,229 पाकिस्तानी रुपये है.

पाकिस्तान डेली नाम के एक न्यूज पोर्टल ने ट्वीट किया, ‘पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश उमर अता बंदियाल कथित तौर पर गुच्ची द्वारा जॉर्डन हॉर्सबिट लोफर्स पहने हुए देखे गए, जिसकी कीमत लगभग 279,229 PKR है.’ हालांकि न्यूज पोर्टल के इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है और न ही यह दावे से कहा जा सकता है कि यह फोटो कब की है.

Chief Justice of Pakistan Umar Ata Bandial purportedly spotted wearing Jordaan Horsebit Loafers by Gucci that cost approximately 279,229 PKR. pic.twitter.com/ngYBwa5MKs

— The Pakistan Daily (@ThePakDaily) April 16, 2023

आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान
यह फोटो ऐसे समय में वायरल हो रह है कि जब पाकिस्तान आर्थिर रुप से सबसे संकट भरे दौर से गुजर रहा है. पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है और रोजमर्रा की चीजों के लिए भी लोगों को भारी कीमत चुकानी पड़ रही है.

पाकिस्तान की एकमात्र उम्मीद अब अंतरराष्‍ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) से 1.1 अरब डॉलर से मिलने वाले फंड पर टिकी है. यह फंडिंग साल 2019 में किए गए 6.5 बिलियन डॉलर के बेलआउट समझौते का हिस्सा है.  हालांकि इस फंड को पाना पाकिस्तान के इतना आसान नहीं है.

इस बीच रविवार को देश में पेट्रोल के दाम 10 रुपये लीटर बढ़ गए. वित्त मंत्री इशाक डार ने देर रात सीधे प्रसारण में कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि डीजल और हल्के डीजल तेल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. इनके दाम क्रमशः 293 रुपये और 174.68 रुपये प्रति लीटर रहेंगे.

सरकार के निशाने पर चीफ जस्टिस
चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल शहबाज शरीफ सरकार के निशाने पर हैं. सरकार का आरोप है कि वह अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं. चीफ जस्टिस बंदियाल की अगुवाई वाली उच्चतम न्यायालय की तीन सदस्यीय पीठ ने इस महीने के शुरुआत में पंजाब विधानसभा चुनाव की नई तारीख 14 मई तय की थी और चुनाव की तारीख को 10 अप्रैल से बढ़ाकर आठ अक्टूबर करने संबंधी पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग के फैसले को रद्द कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की शहबाज शरीफ सरकार ने आलोचना की थी, जिसने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था. संसद से चीफ जस्टिस की शक्तियों को कम करने वाला एक विधेयक भी पास हो चुका है.

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