Pakistan Politics: पाकिस्तान चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए देश भर के 271 सांसदों एवं विधायकों की सदस्यता निलंबित कर दी है. इन सांसदों और विधायकों पर अपनी पूंजी और देनदारी का लेखा-जोखा जमा नहीं कराने की वजह यह कार्रवाई की गई है.
बता दें वित्तीय विवरण हर साल 31 दिसंबर तक दाखिल करते होते हैं और पाकिस्तान के निर्वाचन आयोग (ईसीपी) ने सांसदों एवं विधायकों को 30 जून 2022 तक का अपना वित्तीय लेखा-जोखा 16 जनवरी, 2023 तक जमा कराने का निर्देश दिया था. सांसदों और विधायकों को चेतावनी दी गई थी कि ऐसा नहीं करने वालों की सदस्यता निलंबित कर दी जाएगी.
नेशनल असेंबली के 136 सदस्यों पर हुई कार्रवाई
ईसीपी ने सोमवार को बताया कि नेशनल असेंबली के 136 सदस्यों, 21 सीनेटर और प्रांतीय असेंबली के 114 सदस्यों को निलंबित किया गया है. वहीं ‘डॉन’ समाचार पत्र ने मंगलवार को बताया कि पिछले साल नेशनल असेंबली के 35 सदस्यों और तीन सीनेटरों ने 16 जनवरी की समय सीमा तक वित्तीय विवरण दाखिल नहीं किया था. रिपोर्ट के मुताबिक इस साल तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के नेताओं के इस्तीफा देने के कारण यह संख्या अपेक्षाकृत बहुत अधिक रही.
पंजाब विधानसभा का कोई सदस्य लिस्ट में शामिल नहीं
ईसीपी ने जो लिस्ट जारी की है उसके अनुसार निलंबित सदस्यों में पंजाब प्रांतीय विधानसभा (एमपीए) का कोई सदस्य नहीं है. इसकी वजह है कि पंजाब प्रांतीय विधानसभा को पहले ही भंग किया जा चुका है. नेशनल असेम्बली के सदस्यों और सीनेटरों के अलावा सिंध प्रांतीय विधानसभा के 48, खैबर पख्तूनख्वा प्रांतीय विधानसभा के 54 और बलूचिस्तान प्रांतीय विधानसभा के 12 सदस्यों की सदस्यता निलंबित की गई है.
(इनपुट - भाषा)
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