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FM Nirmala Sitharaman ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की, पीयूष गोयल समेत कई मंत्री रहे शामिल

FM Nirmala Sitharaman: NICDIT के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल सभी सुविधाओं से युक्त और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के साथ नये स्मार्ट औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाना है. यह पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के ढांचे के तहत है. 

FM Nirmala Sitharaman ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की, पीयूष गोयल समेत कई मंत्री रहे शामिल
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Zee News Desk|Updated: May 30, 2023, 08:43 PM IST

FM Nirmala Sitharaman: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास और क्रियान्वयन ट्रस्ट (NICDIT) के तहत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. NICDIT के अंतर्गत पर्यावरण अनुकूल सभी सुविधाओं से युक्त और सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी आधारित सेवाओं के साथ नये स्मार्ट औद्योगिक शहरों का निर्माण किया जाना है. यह पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के ढांचे के तहत है. 

ऑनलाइन भी कई लोग जुड़े
बता दें इसका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण करना और विनिर्माण क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला में मजबूती से स्थापित करने के लिये आवंटन को लेकर भूखंड तैयार रखना है. एनआईसीडीआईटी के शीर्ष निगरानी प्राधिकरण की यह दूसरी बैठक थी. बैठक में सदस्य ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से शामिल हुए.

वित्त मंत्रालय ने किया ट्वीट
वित्त मंत्रालय ने ट्विटर पर लिखा है कि औद्योगिक गलियारों के विकास के लिये सरकार के विभिन्न मंत्रालय भारतमाला, सागरमाला, राष्ट्रीय जलमार्ग, मालगाड़ियों के लिये अलग गलियारा, राष्ट्रीय गैस ग्रिड आदि जैसी प्रमुख योजनाओं के तहत मल्टी मॉडल कनेक्टविटी उपलब्ध कराएंगे.

पीयूष गोयल समेत ये मंत्री हुए शामिल
बैठक में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल, पोत परिवहन मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी शामिल हुए. इसके अलावा, विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और 16 राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए.

सभी राज्यों को टीम इंडिया के रूप में काम करना होगा
वित्त मंत्रालय के मुताबिक, बैठक के दौरान सीतारमण ने आग्रह किया कि आर्थिक विकास का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए और औद्योगिक गलियारों के विकास में आने वाले मुद्दों के समाधान को लेकर सभी राज्यों को ‘टीम इंडिया’ के रूप में काम करना चाहिए. उन्होंने औद्योगिक गलियारों के क्रियान्वयन के रास्ते में आने वाले मुद्दों के समाधान के लिये राज्यों से सहयोग मांगा. इसमें जमीन अधिग्रहण का मामला शामिल है.

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