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Government Jobs: 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने भरा फॉर्म, इतनों को मिली सरकारी नौकरी; मंत्री ने बताया डेटा

Government Jobs: मोदी सरकार के 8 साल के कार्यकाल में कितने लोगों की नौकरी लगी? इस बात का खुलासा सरकार के मंत्री ने लोकसभा में किया है. एक लिखित उत्तर में केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने सरकार नौकरी का डेटा पेश किया.

Government Jobs: 8 साल में 22 करोड़ लोगों ने भरा फॉर्म, इतनों को मिली सरकारी नौकरी; मंत्री ने बताया डेटा
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Zee News Desk|Updated: Jul 28, 2022, 01:50 PM IST

Government Jobs: केंद्र की मोदी सरकार ने लोकसभा में बताया कि पिछले आठ साल में कितने लोगों को सराकारी नौकरी दी गई है. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने लोकसभा को बताया कि 2014 से 2022 के दौरान केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए 22.05 करोड़ से अधिक एप्लिकेशन आए थे, जिसमें से विभिन्न एजेंसियों ने 7.22 लाख से अधिक लोगों को नौकरी पर रखा गया. उन्होंने एक लिखित उत्तर में बताया कि 2014-15 से लेकर 2021-22 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा कुल 22,05,99,238 एप्लिकेशन में से 7,22,311 कैंडीडेट्स की भर्ती की गई.

लोकसभा में पेश किया डेटा

लोकसभा में ए रेवंत रेड्डी के प्रश्न के लिखित उत्तर में कार्मिक राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने यह जानकारी दी. रेड्डी ने वर्ष 2014 से अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में स्थायी नौकरी पाने वाले लोगों का ब्यौरा मांगा था. मंत्री ने बताया कि वर्ष 2014 से अब तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में नियुक्ति के लिये भर्ती एजेंसियों द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की संख्या 7,22,311 है. उन्होंने बताया कि साल 2014 के बाद से अब तक 22,05,99,238 एप्लिकेशन मिले थे.

कितने मिले एप्लिकेशन?

2014-15 - 2,32,22,083
2015-16 - 2,95,51,844
2016-17 - 2,28,99,612
2017-18 - 3,94,76,878
2018-19 - 5,09,36,479
2019-20 - 1,78,39,752
2020-21 - 1,80,01,469
2021-22 - 1,86,71,121

किस साल हुई कितनी भर्ती?

2014-15 - 1,30,423
2015-16 - 1,11,807
2016-17 - 1,01,333
2017-18 - 76,147
2018-19 - 38,100
2019-20 - 1,47,096
2020-21 - 78,555
2021-22 - 38,850

रोजगार सृजित करना है सरकार की प्राथमिकता

जितेन्द्र सिंह ने कहा कि रोजगार सृजित करना सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने देश में रोजगार सृजन करने के लिये कई कदम उठाये हैं, वर्ष 2021-22 के बजट में 1.97 लाख करोड़ रूपये के परिव्यय के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं शुरू की गई हैं.

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