असम के मुख्यमंत्री आज विधानसभा में एक नया बिल पेश किया. जिसके बाद से विपक्षी दलों में हिमंता के किलाफ मोर्चा खोल दिया. आज सीएम हिमंता ने विधानसभा में मुस्लिम मैरिज एंड डिवोर्स रजिस्ट्रेशन बिल पेश किया है.. इस बिल के आन के बाद 90 साल पुराना कानून बदल जाएगा. और इस बदलाव के बाद मुस्लिम शादी का रजिस्ट्रेशन काजी नहीं करेगा. बल्कि अब शादी का रजिस्ट्रेशन सरकार करेगी. इसके साथ ही बाल विवाह का पंजीकरण भी अवैध माना जाएगा. सरकार के इस बिल को लेकर अब तमाम सियासी दल सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं. सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार मुस्लिमों को टारगेट करके कानून बना रही है... इसी पर करेंगे आज बहस.
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