Joshimath संकट से निपटने के लिए क्या किया जा रहा है? उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली HC को बताया

Joshimath Crisis News: उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि जोशीमठ त्रासदी से निपटने के लिए केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर काम रही है. नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स को राहत कार्यो में लगाया गया है. बड़ी संख्या में लोगों को वहां से सुरक्षित विस्थापित किया गया है. इस मामले की जांच के लिए दो कमेटी का गठन किया गया है .

कोर्ट में दायर याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट में वकील रोहित डंडरियाल की ओर से दायर याचिका में जोशीमठ भूस्खलन की जांच को लेकर हाईपावर कमेटी के गठन की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनाई जाने वाली इस कमेटी में मंत्रालय के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए. याचिका में लोगों के सुरक्षित पुर्नवास की मांग भी की गई है.

सुनवाई फरवरी के लिए टली
सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट को बताया गया कि जोशीमठ त्रासदी को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की याचिका सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिस पर कोर्ट 16 जनवरी को सुनवाई करने वाला है. इसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई फरवरी के लिए टाल दी.

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