सरकारी व्यवस्थाओं की नाक के नीचे, देश में सट्टे का एक ऐसा ऑनलाइन कारोबार चल रहा है, जिससे हर साल सरकारी खजाने को साढ़े 3.50 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है. देश के रेल, शिक्षा और स्वास्थ्य बजट को जोड़ लें, तो भी ये साढ़े 3.50 लाख करोड़ रुपये से कम बैठता है. इतने की टैक्स चोरी रोकने के लिए अभी तक सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए है. दरअसल सच्चाई ये है कि उन्हें जानकारी ही नहीं है.
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