Uttarakhand Uniform Civil Code: गोवा के बाद अब इस राज्य में भी समान नागरिक संहिता लागू करने की तैयारी, कमेटी ने शुरू किया काम

Uttarakhand Uniform Civil Code: गोवा के बाद अब उत्तराखंड ने भी समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने की दिशा में कदम आगे बढ़ा लिए हैं. उत्तराखंड की सरकार की ओर से गठित कमेटी ने दिल्ली में अपनी पहली बैठक कर ली है. इस बैठक में UCC में शामिल होने विषयों पर प्रारंभिक चर्चा की गई. साथ ही अगली बैठक का एजेंडा भी तैयार किया गया. कमेटी की चेयरपर्सन और सुप्रीम कोर्ट की पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) ने इस बैठक की अध्यक्षता की. 

जस्टिस देसाई की कमेटी ने शुरू किया काम

उत्तराखंड UCC कमेटी की चेयरपर्सन जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) ने बैठक के बाद कहा, 'ये हमारी पहली बैठक थी. इसमें कमेटी के सभी मेंबर मौजूद थे. पहली बैठक में समान नागरिक संहिता से जुड़े प्रारंभिक मुद्दों पर चर्चा की गई. तय किया गया कि अगली बैठक से इन मुद्दों को सिस्टमवार बनाकर पेश किया जाएगा. जिसके बाद उन मुद्दों पर बिंदु वार चर्चा शुरू की जा सकेगी.' उन्होंने बताया कि कमेटी की अगली बैठक 14 या 15 जुलाई को हो सकती है. 

'फिलहाल टाइम फ्रेम सेट नहीं कर सकते'

कमेटी अपनी रिपोर्ट कब तक सरकार को सौंप देगी, इस पर जस्टिस देसाई (Justice Ranjana Prakash Desai) ने कहा कि इस बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते हैं. अभी कमेटी ने काम शुरू किया है. इसके बाद सभी स्टेकहोल्डर्स से बात की जाएगी. इसके बाद ही कहीं जाकर रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपी जा सकेगी. इस काम में काफी समय लगना है, इसलिए फिलहाल रिपोर्ट के बारे में टाइम फ्रेम सेट नहीं किया जा सकता.

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया था वादा

बताते चलें कि इस उत्तराखंड (Uttarakhand) असेंबली के चुनाव से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इलेक्शन जीतने पर प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐलान किया था. चुनाव जीतने के बाद उन्होंने अपने वादे को पूरा करने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया, जो अब UCC का ड्राफ्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी. इसके बाद रिपोर्ट को पहले कैबिनेट और बाद में असेंबली में पेश कर उसके बिंदुओं पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद विधानसभा में पास करवाकर इस संहिता को कानूनी जामा पहनाया जाएगा. 
 
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