कुलदीप नेगी/देहरादून: प्रदेश में कानून व्यवस्था तोड़ने और माहौल बिगाड़ने वालों पर सरकार की पैनी नजर है. उत्तराखंड में मदरसों के सत्यापन के साथ ही अब डेमोग्राफिक चेंज के मामलों पर सीएम पुष्कर धामी ने सख्ती से कार्यवाही के निर्देश दिए हैं. उन्होंने प्रदेश में वन क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों में होटल, रिजॉर्ट या धार्मिक उपयोग के लिए हो रहे अतिक्रमण को चिन्हित कर, सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया हैं.
मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के DM को दिए निर्देश
आपको बता दें कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं. इसके अलावा कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं को गंभीरता के साथ लिया जाने का फरमान सुनाया है. इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि हाल ही में हुई घटनाओं से प्रदेश की छवि धुमिल हुई है.
पीएम ने की कानून व्यवस्था की समीक्षा
आपको बता दें कि अंकिता हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को प्रदेश की कानून-व्यवस्था की समीक्षा की. इस बैठक में मुख्य सचिव व पुलिस महानिदेशक के साथ ही कानून व्यवस्था से जुड़े शासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे. इस दौरान सीएम सभी जिलों के डीएम से धामी ने अधिकारियों को दो टूक कहा कि कानून व्यवस्था से जुड़ी घटनाओं को गंभीरता से ले. चाहे राजस्व क्षेत्र की घटना हो या फिर पुलिस क्षेत्र की हर सूचना को गंभीरता से लेकर उसके समाधान की त्वरित कार्रवाई की जाए. प्रदेश में डेमोग्राफ़िक चेंज के मामलों पर भी मुख्यमंत्री ने कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही मदरसों के सत्यापन के मामलों में भी एक्शन करने को कहा है.
पीएम ने कैलेंडर तैयार करने को कहा
मुख्यमंत्री ने जनपद से सम्बन्धित बिन्दुओं का कलेंडर तैयार करने को कहा. जिसकी पाक्षिक या मासिक समीक्षा कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराई जाए. सीएम ने कहा कि प्रदेश में हाल ही में घटित कुछ घटनाओं से प्रदेश की छवि धूमिल हुई है. इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस दिशा में सभी अधिकारी सर्तकता एवं जिम्मेदारी के साथ काम करें.
ईमानदारी से काम करने वालों को ना किया जाए परेसान
सीएम धामी ने कहा कि हमारा प्रदेश देवभूमि है. यहां अमन, चैन व शांति हम बनाए रखना हम सबकी जिम्मेदारी है. अपराधी कोई भी हो उसे बख्शा न जाए. इमानदारी से कार्य करने वालों को परेशान न किया जाए. बाहरी प्रदेशों से आने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए. भविष्य में प्रदेश की जन संख्या घनत्व के कारण किसी परेशानी का सामना न करना पड़े. इसके अलावा जन समस्याओं का समाधान त्वरित हो, इसके लिए सचिवालय में सोमवार को नो मिटिंग डे तथा पर्वतीय जिलों में 10 से 1 बजे तक अधिकारियों के जनता से मिलने के निर्देश दिए हैं.
जिलाधिकारी सुनिश्चित करें समस्या की प्राथमिकता
सीएम ने कहा कि जनपदों की समस्या सचिवालय न आए यह भी जिलाधिकारी सुनिश्चित करें. इसके लिये बहुउद्देशीय शिविर तहसील दिवस के आयोजन के साथ दूरस्थ क्षेत्रों में जन समस्याएं सुनिश्चित करने को कहा. इस सम्बन्ध में उन्होंने ऊधम सिंह नगर की भांति ई-समाधान चौपाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने को लेकर सीएम ने निर्देशित किया है.
अवैध खनन पर हो प्रभावी नियंत्रण
सीएम धामी ने कहा कि सरलीकरण, समाधान निस्तारण एवं संतुष्टि के तहत की गई समस्याओं के समाधान का भी विवरण तैयार करने को कहा है. उन्होंने सड़कों की स्थिति की जानकारी प्राप्त कर 15 अक्टूबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया है. अवैध शराब और अवैध खनन पर भी प्रभावी नियंत्रण के लिए सीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया है.
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