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UKPSC Patwari Lekhpal Exam: उत्तराखंड में छात्रों के प्रदर्शन के बीच कल होगी पटवारी की परीक्षा, जानें किस जिले में कितने केंद्र बनाए गए

UKPSC Patwari Lekhpal Exam: उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हो रही राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा को लेकर प्रदेशभर में पूरी तैयारी कर ली गई है.

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UKPSC Patwari Lekhpal Exam: उत्तराखंड में छात्रों के प्रदर्शन के बीच कल होगी पटवारी की परीक्षा, जानें किस जिले में कितने केंद्र बनाए गए
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Zee Media Bureau|Updated: Feb 11, 2023, 07:53 PM IST

UKPSC Patwari Lekhpal Exam: देहरादून में पेपर लीक और भर्ती घोटालों को लेकर हो रहे प्रदर्शन के बीच निर्धारित त‍िथि पर राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा होने जा रही है. उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हो रही राजस्व उप निरीक्षक (पटवारी/लेखपाल) परीक्षा को लेकर प्रदेशभर में पूरी तैयारी कर ली गई है. पुलिस ने परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्‍न कराने के लिए पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती भी कर दी है. 

कहां कितने केंद्र बनाए गए 
उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के मुताबिक, पटवारी परीक्षा के लिए प्रदेशभर में 498 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं. वहीं, पटवारी-लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए आयोग ने प्रदेशभर में 498 केंद्र बनाए हैं. परीक्षा के लिए 158210 अभ्‍यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है. सबसे अधिक 72 परीक्षा केंद्र देहरादून में बनाए गए हैं. वहीं, सबसे कम 7 परीक्षा केंद्र बागेश्‍वर में बनाए गए हैं. 
 
पर्याप्‍त पुलिस बल के बीच होगी परीक्षा 

वहीं, रुद्रप्रयाग के पुलिस अधीक्षक विशाखा अशोक भदाणे ने बताया कि रविवार यानी 12 फरवरी को हो रही परीक्षा के लिए पुलिस कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा संपन्‍न करवाएगी. जनपद के सभी 8 परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात है. ड्यूटी पर नियुक्त होने वाले सभी पुलिस कार्मिकों को निर्धारित वर्दी में सुबह 8:45 बजे से पूर्व ड्यूटी से संबंधित परीक्षा केंद्रों में मौजूद होने के निर्देश दिए गए हैं. रुद्रप्रयाग पुलिस ने परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे समय से अपने परीक्षा केंद्रों में पहुंचे और चेकिंग आदि में पुलिस का सहयोग करें.

हाईकोर्ट के जज की निगरानी में जांच कराने का निर्णय 
प्रदेश की धामी सरकार पटवारी भर्ती परीक्षा लीक की जांच हाईकोर्ट के जज की निगरानी में कराने का निर्णय लिया है. सरकार ने सीबीआई जांच की मांग खारिज करते हुए कहा है कि हाईकोर्ट पहले ही इस विकल्‍प का अस्‍वीकार कर चुका है. बता दें कि बेरोजगारों के आंदोलन की एक प्रमुख मांग मामले की जांच सीबीआई से कराने की है.  

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