UP News : यूपी के इन 24 जिलों के लापरवाह अफसरों पर गिरेगी गाज, जन शिकायतों में बड़ा घालमेल पकड़ा गया

UP News : यूपी सरकार ने जनशिकायतों के लिए IGRS पोर्टल की व्‍यवस्‍था की है. इसके तहत लोग ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकते हैं. उत्‍तर प्रदेश के मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने जनशिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्‍तारण के आदेश भी दिए हैं. बावजूद इसके IGRS पोर्टल पर लापरवाह अफसरों ने शिकायतकर्ताओं का मोबाइल नंबर ही गलत फीड कर दिया. ऐसे में प्रदेश की योगी सरकार अब 24 जिलों के लापरवाह अफसरों पर शिकंजा कसने जा रही है. 

जनशिकायतों के निस्‍तारण में आवेदक की संतुष्टि जरूरी   
दरअसल, योगी सरकार ने जन शिकायतों के लिए मंगलवार को समाधान दिवस और शनिवार को थाना दिवस पर शिकायतों की सुनवाई की व्‍यवस्‍था की है. इससे अलग ऑनलाइन शिकायत के लिए IGRS पोर्टल की व्‍यवस्‍था है. पिछले दिनों सीएम योगी ने स्‍पष्‍ट संदेश दिया था कि जनशिकायतों के निस्तारण में शिकायतकर्ता की संतुष्टि ही अधिकारियों के कामकाज का मानक होगा. मुख्यमंत्री कार्यालय ने जिलाधिकारी कार्यालयों की ओर से अक्‍टूबर में फीड की गई जनशिकायतों की दोबारा समीक्षा की. समीक्षा में सामने आया कि पहले चेतावनी देने के बाद भी
कुछ जिलों में आईजीआरएस पोर्टल पर आवेदकों के मोबाइल नंबर फीड नहीं किए गए या गलत फीड मिले. 

24 जिलों में मिली गड़बड़ी 
ऐसे में सीएम योगी आदित्‍यनाथ 24 जिलों के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं. मुख्यमंत्री कार्यालय ने 8 जिलों में जिलाधिकारी कार्यालय के आईजीआरएस के नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति और 16 जिलों में पुलिस विभाग के नोडल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए गृह विभाग के प्रमुख सचिव को पत्र लिखा है. 

इन जिलों के अफसरों पर होगी कार्रवाई  
हरदोई, रायबरेली, लखनऊ ग्रामीण, कासगंज, बलिया, मैनपुरी, लखनऊ, सहारनपुर, बांदा, कानपुर आउटर, बस्ती, अमेठी, हाथरस, हमीरपुर, मथुरा और संतकबीरनगर में पुलिस से जुड़े जनशिकायतों की समीक्षा में लापरवाही पाई गई है. वहीं, आजमगढ़, बागपत, सोनभद्र, कासगंज, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत और एटा जिले में जिलाधिकारी कार्यालय से संबंधित आईजीआरएस पोर्टल पर आवेदकों के मोबाइल नंबर फीड नहीं किए गए या गलत फीड मिले हैं.   

संभल में भी लापरवाही अफसरों पर कार्रवाई 
बता दें कि पिछले दिनों संभल में राम जलेबी की डेढ़ बीघे जमीन पर गांव के पूर्व ग्राम प्रधान ने अवैध कब्जा कर रखा था. इसकी शिकायत राम जलेबी ने 700 किलोमीटर दूर जाकर मुख्‍यमंत्री जनता दरबार में की थी. इस पर लापरवाह अफसरों पर सीएम योगी ने सख्‍त कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया था. 

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