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यूपी के मंत्री राकेश सचान को 72 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त, फतेहपुर इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ था आवंटन

UP Minister Rakesh Sachan : उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान को आवंटित 72 औद्योगिक भूखंड का आवंटन रद्द कर दिया गया है. मामला संज्ञान में आने के बाद कार्रवाई की गई. 

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Amrish Kumar Trivedi|Updated: Feb 21, 2023, 11:53 AM IST

Rakesh Sachan : यूपी के मंत्री राकेश सचान को 72 औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय के मंत्री राकेश सचान को ये 72 औद्योगिक भूखंड आवंटित किए गए थे, जिसको लेकर सवाल उठे थे. मंत्री राकेश सचान के औद्योगिक भूखंडों का आवंटन निरस्त करने का आदेश उद्योग विभाग के संयुक्त आयुक्त सर्वेश्वर शुक्ला ने दिया है. इस मामले में 2 सदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट पर कार्रवाई की गई है. औद्योगिक भूखंडों का बड़े पैमाने पर आवंटन करने वाले अफसरों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. MSME मंत्री राकेश सचान को फतेहपुर इंडस्ट्रियल एरिया में ये भूखंड आवंटित किए गए थे. मिनी औद्योगिक आस्थान चकराता में 32 और सदुआपुर में 40 भूखंड राकेश सचान के नाम ये प्लॉट आवंटित किए गए थे. 

जानकारी के मुताबिक, यूपीएसआईडीसी के 8 लघु औद्योगिक क्षेत्रों में 367 भूखंड थे. इसमें से 2012 में तत्कालीन सांसद और अब योगी सरकार में एमएसएमई मंत्री राकेश सचान के दो शैक्षणिक संस्थानों के लिए 72 प्लॉट आवंटित किए गए थे. इसमें आवंटन के बाद भी यहां 265 प्लॉट खाली पड़े हैं. यहां सिर्फ 102 प्लॉटों में ही इंडस्ट्रियल यूनिट स्थापित की जा सकी हैं. हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि गलत तरीके से भूखंड आवंटन के कारण उद्योगपति यहां इंडस्ट्री नहीं लगा पा रहे हैं. उन्हें उचित भूखंड आवंटन नहीं हो पा रहा है. 

राकेश सचान के मामले में लघु उद्योग भारती ने उद्योग आयुक्त निदेशक से अपनी शिकायत दर्ज कराई थी. इसके बाद जिलाधिकारी ने औद्योगिक इलाकों में सभी भूखंड आवंटन की जांच कराई थी और जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद यह फैसला लिया गया है. 

विपक्ष ने इस मसले को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए थे. उसने पूछा था कि आखिर राकेश सचान के 72 भूखंडों के मामले में क्या कड़ी कार्रवाई होगी. हालांकि यह मामला वर्ष 2012 में भूखंड आवंटन से जुड़ा है. मंत्री का भी कहना है कि उन्हें नियम कायदों के अनुसार ही ऐसा आवंटन हुआ था.

 

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