UP Budget 2023: उत्तर प्रदेश सरकार 21 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2023-24 का महाबजट पेश करने जा रही है. यह योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का दूसरा बजट होगा. इस बार के बजट की बात करें तो यह 71 साल पूर्व पेश किए गए पहले बजट से 4697 गुना बड़ा होगा. सीएम गोविंद बल्लभ पंत ने पहला बजट 1952 में 149 करोड़ रुपये का पेश किया था. वहीं, इस बार का बजट 7 लाख करोड़ का पेश किया जा सकता है.
मिशन 80 पर खासा जोर
इससे पहले 20 फरवरी से विधानमंडल का बजट सत्र आयोजित किया जाएगा. योगी सरकार की कोशिश होगी कि इस बजट के जरिए चुनावी समीकरण साधा जा सके. ताकि भाजपा को यूपी में मिशन 80 पार पाने में मदद मिल सके. यही वजह है कि सरकार इस बार भारी भरकम बजट पेश करने जा रही है. माना जा रहा है कि सरकार 7 लाख करोड़ का बजट पेश कर सकती है.
इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बड़ा ऐलान
बता दें कि 20 फरवरी को बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल आनंदीबेन पटेल विधानमंडल के संयुक्त सत्र में अभिभाषण पेश करेंगी. इसके अगले दिन योगी सरकार अपना दूसरा बजट पेश करेगी. इसमें सरकार आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए युवाओं, महिलाओं और इन्वेस्टर्स समिट को लेकर बड़े ऐलान कर सकती है. कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि बजट में ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों का भी असर दिख जाएगा.
हर वर्ग का रखा जाएगा ख्याल
इस बार भी वित्त मंत्री सुरेश खन्ना पेपरलेस बजट पेश करेंगे. इसी के साथ सुरेश खन्ना अपना 7वां बजट पेशकर सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने की सूची में तीसरे पायदान पर पहुंच जाएंगे. इस बार के बजट को लेकर सुरेश खन्ना का मानना है कि यह समावेशी बजट होगा, जिसमें समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा जाएगा.
इन योजनाओं को मिल सकती है धनराशि
माना जा रहा है कि इस बजट में युवाओं, महिलाओं, किसानों और ढांचागत विकास पर ज्यादा जोर दिया जाएगा. जीआईएस के तहत आने वाले निवेश प्रस्तावों को लागू करने के लिए भी बजट का प्रावधान होगा. बता दें कि योगी सरकार ने साल 2023 की शुरुआत में निजी स्कूलों में दो बहनों के पढ़ने की दशा में एक की पूरी फीस माफ करने का ऐलान किया था. इसके लिए सरकार धनराशि का आवंटन इस बजट में कर सकती है. बता दें कि योगी सरकार इससे पहले 6.49 लाख करोड़ का बजट पेश कर चुकी है.
लोकसभा चुनाव साधने की कोशिश
सरकार के सामने आगामी लोकसभा चुनाव भी है. ऐसे में माना जा रहा है कि 2023-24 के बजट में फिल्म सिटी, जेवर एयरपोर्ट, एक्सप्रेसवे, कानपुर गोरखपुर जैसे शहरों में मेट्रो परियोजनाओं पर ज्यादा जोर दिया जाएगा. इसमें बड़ी विकास परियोजनाओं को शेड्यूल ऑफ न्यू डिमांड्स के तहत खास बजट दिया जाएगा. साथ ही किसानों को भी साधने की कोशिश होगी.
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