अजीत सिंह/लखनऊ: केंद्र की मोदी और प्रदेश योगी सरकार डिजिटल इंडिया बनाने के लिए लगातार काम कर रही है. इन सबके बीच सोशल नेटवर्किंग साइट पर ट्रोलर और हेट कंटेंट फैलाने वालों की जमात भी जुटने लगी है. बीते दिनों कई ऐसे मामले भी आ चुके हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर अंकुश लगाना बेहद जरूरी है. इसकी निगरानी के लिए योगी सरकार विशेष व्यवस्था करने जा रही है. सरकार यूपी पुलिस को देश की नंबर वन पुलिस बनाने के लिए काम कर रही है. इसको देखते हुए देवबंद और मऊ जैसे संवेदनशील इलाकों में एटीएस का ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया है. आइए बताते हैं पूरा मामला.
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 10 जिले में हाईटेक सोशल मीडिया मार्केटिंग सेल बनाया जाएगा. इसके लिए 650 करोड़ रुपये स्वीकृत किया गया. यूपी पुलिस की बॉडी वॉर्न कैमरे, फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होगी. दरअसल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा फोकस बेहतर और स्मार्ट कानून व्यवस्था बनाने पर है. शायद यही वजह है कि हरियाणा के सूरजपुर में आयोजित गृह मंत्रालय की बैठक में 'योगी मॉडल' की चर्चा हुई. अपराधियों का एनकाउंटर हो या बुलडोजर का एक्शन योगी मॉडल को देश के कई अन्य राज्य भी अपना रहे हैं.
विधान सभा चुनाव में भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर को बनाया था मुद्दा
आपको बता दें कि योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी काफी मुस्तैद है. वहीं, अदालतों में 8 हजार से अधिक मामलों में पैरवी कर सजा दिलाने के मामले में भी यूपी नंबर वन है. इसके अलावा एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि यूपी में पिछले 66 महीने में कोई दंगा नहीं हुआ, जबकि 2016 के रिपोर्ट के मुताबिक यूपी में 1000 से अधिक दंगे हुए थे. तब समाजवादी पार्टी की सरकार थी. वहीं, विधान सभा चुनाव में भाजपा ने लॉ एंड ऑर्डर को मुद्दा बनाया और दोबारा यूपी की सत्ता में वापसी की. अब निवेश और रोजगार देने के लिए तेजी से काम चल रहा है. इसके लिए योगी सरकार ने अब यूपी पुलिस को देश की नंबर वन पुलिस बनाने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं.
यूपी पुलिस बनेगी और स्मार्ट व हाईटेक
आपको बता दें कि यूपी पुलिस को हाईटेक बनाने के लिए भारी बजट स्वीकृत किया गया है. इसके लिए 650 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए है. जल्द ही बॉडी वॉर्न कैमरे, फुल बॉडी प्रोटेक्टर से यूपी पुलिस लैस होगी. इसके अलावा यूपी के 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल बनाई जाएगी. वहीं, लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्विक रिस्पांस टीम भी बनाई जाएगी. जानकारी के मुताबिक 1200 बॉडी वॉर्न कैमरों के लिए 4.8 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं. साथ ही 1650 फुल बॉडी प्रोटेक्टर फॉर विमेन के लिए 2.48 करोड़ और 30 हजार पोस्टमार्टम किट के लिए 6 करोड़ रुपये दिए गए है.
650 करोड़ खर्च होंगे, बजट स्वीकृत
1. क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप
2. 1200 बॉडी वार्न कैमरा वाली ड्रेस- 4.8 करोड़
3. 30 हजार पोस्टमार्टम किट खरीदा- 6 करोड़
4. 1650 फुल बॉडी प्रोटेक्टर (महिला)- 2.48 करोड़
5. क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए फेस स्कैनर
6. फिंगरप्रिंट टेक्नोलाजी
7. जल्द लॉ एंड ऑर्डर क्यूआरटी टीम गठित होगी
8. 10 जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनीटरिंग सेल
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