Lowest Crime Rate in UP NCRB Data Shows: उत्तर प्रदेश की शान आज और बढ़ गई है. योगी आदित्यनाथ सरकार साल 2017 से लगातार यूपी को दंगा मुक्त प्रदेश बनाने का प्रयास कर रही है. सरकार की यह कोशिश अब रंग ले आई है, क्योंकि एनसीआरबी के आंकड़े यह साफ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश अब 'दंगा मुक्त' हो गया है. ऐसे में NCRB की इस रिपोर्ट ने यूपी शासन को एक बड़ी राहत दी है. दरअसल, साल 2021 की ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूरे देश में सांप्रदायिक हिंसा के 378 केस दर्ज हुए हैं. इन 378 केसेस में यूपी का एक ही मामला है. जबकि महाराष्ट्र में 100, झारखंड में 77 और हरियाणा में 40 केस दर्ज किए गए थे.
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बच्चों के खिलाफ अपराधों में आई कमी
एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2019 और साल 2020 में यूपी में एक भी ऐसा केस दर्ज नहीं किया गया है. ऐसे में यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के लिए किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है. इतना ही नहीं, यह भी आंकड़ों से यह भी साफ हुआ है कि यूपी में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों में भी कमी आई है.
2019 के मुकाबले 2021 में कम हुए केस
गौरतलब है कि पूरे भारत की तुलना में यूपी के क्राइम में कमी आई है. आंकड़ों के मुताबिक, साल 2019 में प्रदेश में बच्चों के खिलाफ करीब 19 हजार केस दर्ज हुए हैं. 2021 में यह आंकड़ा घटकर 16 हजार 800 तक आ गया है.
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यूपी के दंगा मुक्त होने पर भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का रिएक्शन
एनसीआरबी के आंकड़े तो आज आए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश की अच्छी कानून व्यवस्था पर मुहर लगी है. अब उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त घोषित हो गया है. लेकिन, यूपी की जनता ने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के साथ ही इसपर मुहर लगा दी थी. जब 37 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार रिपीट हुई है. इसी के साथ ही कानून का शिकंजा कठोरता से अपराधियों पर कसना शुरू हुआ. इसी कारण आज यूपी सांप्रदायिक दंगों से पूरी तरह से मुक्त हो गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ की कठोर प्रशासक छवि के कारण राज्य की जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है.
ADG लॉ एंड ऑर्डर
उत्तर प्रदेश के ADG L&O प्रशांत कुमार ने जानकारी दी कि यूपी पुलिस अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा रही है. NCRB के आंकड़े इस बात का सबूत हैं. प्रशांत कुमार ने बताया कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी आगे भी जारी रहेगी. यूपी पुलिस और प्रशासन किसी भी कीमत पर अपराधियों पर नरमी नहीं बरती जाएगी.
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