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UP Nikay Chunav 2023: माफिया अतीक अहमद को सजा होते ही बदले BSP के सुर, मायावती ने काटा पत्नी शाइस्ता का टिकट

UP Nikay Chunav 2023: उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी के सुर बदल गए हैं... उमेश पाल हत्याकांड से पहले बसपा ने माफिया अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया था और अब बसपा प्रत्याशी ने शाइस्ता का टिकट काट दिया है...  

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Preeti Chauhan|Updated: Mar 31, 2023, 12:59 PM IST

UP Nikay Chunav 2023:​ बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अहमद को बड़ा झटका दिया है. यूपी की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने मेयर चुनाव के लिए शाइस्ता का टिकट काट दिया है. वह  उमेश पाल मर्डर केस में लंबे समय से फरार चल रही है. वह महापौर की प्रत्याशी थीं.

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अतीक की सजा से पहले बसपा ने किया था मेयर पद का प्रत्याशी घोषित
उमेश पाल अपहरण कांड में माफिया अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के सुर बदल गए हैं. गौरतलब हो कि उमेश पाल हत्याकांड से पहले बीएसपी ने अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन को मेयर पद का प्रत्याशी घोषित किया था. मेयर पद पर आरक्षण की स्थिति अब साफ हो गई है और बसपा प्रयागराज से मेयर पद का नया प्रत्याशी घोषित कर सकती है.

अतीक के परिवार की मुश्किलें और बढ़ीं

उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद के बेटे असद अहमद, पत्नी शाइस्ता परवीन समेत कई आरोपियों पर इनामी राशि घोषित है और तलाश चल रही है.  जगह-जगह छापे मारे जा रहे हैं. शाइस्ता परवीन को उमेश पाल मर्डर केस में इनामी घोषित किया गया है.  शाइस्ता के सीसीटीवी फुटेज सामने आए, जिसमें वह उमेश पाल के हत्यारों के साथ नजर आई थी.

यूपी नगर निकाय में आरक्षण का ऐलान
उत्तर प्रदेश नगर निकाय में आरक्षण का दोबारा ऐलान गुरुवार को हो गया. यूपी नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण संबंधी संशोधन का अध्यादेश राज्यपाल आनंदीबेन पटेल द्वारा पारित होने के बाद नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने प्रेस कान्फ्रेंस की. उन्होंने नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में आरक्षण की अनंतिम लिस्ट जारी की. इसके साथ ही एक हफ्ते में आपत्ति देने का प्रस्ताव भी दिया. 

महिलाओं के लिए कुल 288, ओबीसी को कुल 205, एससी की कुल 110, एसटी को कुल 02 सीटें आरक्षित की गई है।यूपी की 17 नगर निगमों में से आठ सीटें आरक्षित ऱखी गई हैं. जबकि 9 सामान्य हैं. 199 नगर पालिकाओं का भी आरक्षण जारी किया गया. 

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