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Gonda News: गोंडा में अवैध खनन के खिलाफ चला प्रशासन का हंटर, बीजेपी सांसद को लेकर NGT के आदेश के बीच हुई कार्रवाई

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने बालू के एक बड़े भंडार को सीज कर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं. बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर अवैध खनन के आरोपों की एनजीटी द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद यह एक्शन लिया गया है.

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Zee Media Bureau|Updated: Aug 04, 2023, 08:54 PM IST

अतुल कुमार/गोंडा: उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में जिला प्रशासन ने अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. प्रशासन ने बालू के एक बड़े भंडार को सीज कर पुलिसकर्मी तैनात कर दिए हैं. बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह पर अवैध खनन के आरोपों की एनजीटी द्वारा जांच के आदेश दिए जाने के बाद यह एक्शन लिया गया है. हालांकि ताजा कार्रवाई बीजेपी सांसद से जुड़ी है या नहीं, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है. गोंडा जिले के नवाबगंज इलाके में अवैध रूप से खनन होने की लगातार सूचना मिल रही थी. शिकायत का संज्ञान लेकर जिलाधिकारी ने एसडीएम और तहसीलदार को जांच के आदेश दिए थे. जांच में इस जगह अवैध खनन होने के सबूत मिले, जिसके बाद जिलाधिकारी ने डंप मिली करीब  4400 वर्ग मीटर बालू को सीज कर खनन माफियाओं को झटका दिया है. वहीं सीज किये गए बालू की निगरानी के लिए 24 घंटे पुलिसकर्मियों को तैनात किया है. 

महिला पहलवानों के यौन उत्पीडन के आरोपों का सामना कर रहे कैसरगंज के भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें भी इसी मामले में बढ़ती नजर आ रही है. जी हां अवैध खनन के मामले में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने पांच विभाग और साथ ही डीएम की छह लोगों की टीम का गठन कर जांच के आदेश दिए हैं. 

बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ अवैध खनन 
भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ तरबगंज तहसील क्षेत्र के तीन गांवों में अवैध खनन का आरोप लगाते हुए एनजीटी( NGT) में दर्ज कराई शिकायत का संज्ञान लेते हुए एनजीटी के न्यायिक सदस्य न्यायमूर्ति अरुण कुमार त्यागी की अध्यक्षता वाली पीठ ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई है. इस कमेटी में  पर्यावरण मंत्रालय, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सहित गोंडा की जिलाधिकारी को शामिल किया गया है. यह टीम अब बृजभूषण शरण सिंह पर लगे अवैध खनन के आरोपों की जांच करेगी.

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