उत्तराखंड बजट पर सियासत शुरू, सरकार ने लिए आमजन से सुझाव, जानें कैसा होगा धामी का बजट?

कुलदीप नेगी/देहरादून: 14 जून से उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का यह पहला पूर्ण बजट होगा. बजट को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने आम लोगों से भी सुझाव लिये हैं, ताकि युवाओं-महिलाओं-बेरोजगारों के लिए बजट में खास प्रावधान किया जा सकें.

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ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि युवा मुख्यमंत्री के पिटारे में उत्तराखंड के लिए इस बार क्या कुछ खास रहता है. बजट को लेकर सियासत भी जारी है, जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है इस बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा और यह जनउपयोगी बजट होगा तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार की तो कथनी और करनी में ही अंतर है.

लोगों से मांगे गए सुझाव
 बजट से पहले राज्य सरकार के द्वारा स्टेकहोल्डर के साथ संवाद किया गया और लोगों से बजट को लेकर सुझाव भी मांगे गए.  यह कहा गया की अच्छे सुझावों को बजट में जगह दी जाएगी और उसी के हिसाब से योजनाओं को भी तैयार किया जाएगा.

जनउपयोगी होगा बजट- बीजेपी
प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी देवेंद्र भसीन का  कहना है की धामी सरकार का बजट जन उपयोगी होगा, इसमें हर वर्ग का ध्यान रखा जाएगा और खासतौर से 2022 के चुनाव में बीजेपी ने जो अपना मेनिफेस्टो जारी किया था.  उन वादों को पूरा करने की दिशा में भी यह बजट सरकार की प्रतिबद्धता को बताने वाला होगा.  इसमें युवा , महिला, व्यापारी , उद्यमी हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान सरकार द्वारा बजट में किए जाएंगे. इस लिहाज से देखा जाए तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार का बजट राज्य सरकार के उत्तराखंड के भविष्य को लेकर तय किए जा रहे रोडमैप की ही एक झलक होगी.

बजट पर कांग्रेस का है ये कहना
कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉ प्रतिमा ने बजट पर बोलते हुए कहा-सरकार की कथनी और करनी में ही बहुत अंतर है. पहले सरकार ने कहा कि बजट सत्र गैरसैण में होगा और उसके बाद सरकार मुकर गई.  अभी कहा जा रहा है कि बजट जन उपयोगी होगा. देखना होगा कि सरकार के इस बजट में महंगाई को लेकर क्या प्रावधान किया जाता है रोजगार को लेकर क्या किया जाता है. पलायन रोकने के लिए सरकार की क्या योजना है. आम जनता चाहती है कि महंगाई से निजात मिले. पलायन के मुद्दे पर सरकार कुछ करें. डॉ प्रतिमा ने कहा कि जनता से सुझावे मांगे गए हैं, देखते हैं कि आगे बीजेपी क्या करती है.

सिर्फ 8 महीने का होगा बजट
बता दें कि सरकार का ये बजट अगले 8 महीने के लिए होगा क्योंकि इससे पहले लेखानुदान के जरिए 4 महीने का बजट पहले ही पारित किया जा चुका है. देखना होगा कि धामी सरकार का यह बजट कितना अलग होगा और जनता से किए गए वादों पर कितना खरा उतर पाता है.

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