लखनऊ: अब आपके घर में बिजली विभाग का कोई भी बिना आईडी कार्ड के मीटिर रीडिंग समेत बिजली आपूर्ति की जांच नहीं कर सकेगा. उपभोक्ताओं को उसका परिचय पूछ सकता है. यही नहीं कर्मचारी का फोटो खींचकर जियोटैग भी करेगा. जांच टीम को उपभोक्ता के घर से ही जांच की रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करनी होगी. ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है.
बताया जा रहा है इस पहल से बिजली विभाग द्वारा उपभोक्ताओं का शोषण रुकेगा. इससे भ्रष्टाचार पर भी रोक लगेगी. आदेश में कहा गया है कि उपभोक्ताओं को चेकिंग के नाम पर भ्रमित किए जाने की शिकायतें लगातार मिल रहीं थी. यही वजह है कि अब बिजली कर्मचारी जब भी उपभोक्ताओं के यहां जाएंगे तो आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा. यदि कोई उपभोक्ता आईडी कार्ड दिखाने की मांग करता है तो वह दिखाना होगा.
यह भी पढ़ें: राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण में देरी, ठेकेदार पर 2 करोड़ रुपये का जुर्माना
जियोटैग फोटो में तारीख और लोकेशन रहेगी
शासन स्तर पर जारी इस आदेश के मुताबिक जांच के दौरान बिजली विभाग के कर्मचारियों को संबंधित मीटर और अपनी टीम की फोटो भी खिंचनी होगी. फोटो इस तरह लें जिससे तारीख और समय साफ नजर आए. इसके बाद उस फोटो को पोर्टल पर अपडेट करनी होगी. जियोटैग फोटो के लिए मोबाइल में प्ले स्टोर पर इसके लिए कई निशुल्क ऐप की मदद ली जा सकती है. इसी तरह उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि किसी भी कर्मचारी से सिर्फ कार्यालय में मुलाकात करें. किसी भी तरह की समस्या आने पर पावर कॉर्पोरेशन के टोल फ्री नंबर 1912 पर तत्काल शिकायत करें. योगी सरकार प्रदेश में नागरिक सेवाओं की आसान उपलब्धता को लेकर ऐसे अनेक प्रयास कर रही है. गुड गवर्नेंस को लेकर इसका लाभ भी देखने को मिल रहा है.