राम अनुज/देहरादून: उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बड़ा फैसला लिया है. अब आयोग के जरिए नहीं राज्य लोक सेवा आयोग के जरिए परीक्षाएं होगी. सीएम धामी के ऐतिहासिक कदम से उत्तराखंड के युवाओं में एक नई उम्मीद जागी है. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की पांच परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है.
राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाएंगी परीक्षा
मत्स्य निरीक्षक की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है. 770 पदों के लिए इन सभी परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग करेगा. 5340 पदों के लिए जारी हुए विज्ञापन जो विभिन्न विभागों के भर्ती से संबंधित रहे हैं. अब उनकी परीक्षाएं भी राज्य लोक सेवा आयोग करेगा. जल्द ही 1189 पदों के लिए विज्ञापन जारी होगा. इस तरह से कुल 18 लिखित परीक्षाएं अब राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कराई जाएंगी. यह सभी परिक्षाएं समूह 'ग' के होंगे.
ये परीक्षाए रद्द की गई हैं
1.सरकारी विभागों में वाहन चालक
2.पुलिस रैंकर परीक्षा
3.हेड कांस्टेबल पुलिस दूरसंचार
4.अनुदेशक कौशल विकास
5.मत्स्य निरीक्षक
बता दें कि 22 जुलाई को उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक के मामले में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसके बाद से पेपर लीक के मामले में 35 आरोपियों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि नकल माफिया सैयद सादिक मूसा के खिलाफ उत्तराखंड सरकार ने दो लाख रुपये का इनाम घोषित किया है. जो अभी फरार चल रहा है.दूसरे आरोपी योगेश्वर राव के खिलाफ भी एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया गया है.
उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को लेकर हुए फैसले को लेकर भाजपा और कांग्रेस में जुबानी जंग शुरू हो गई है. अब देखना होगा कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के नए शेड्यूल को कब जारी करता है.
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