UP Sewage Treatment Plant : उत्तर प्रदेश के शहरों में अब कहीं खुला नाला या सीवर के गंदे पानी का तालाब नहीं दिखेगा. योगी आदित्यनाथ सरकार ने इसके लिए नया फुलप्रूफ प्लान बनाया है. इसके तहत 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले हर शहर में सीवेज ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाएगा. यह यूपी सरकार के स्वच्छ भारत मिशन की उस रणनीति का हिस्सा है, जिसके तहत प्रदेश की 70 फीसदी आबादी को सीवेज निस्तारण संयंत्र की उचित व्यवस्था मुहैया कराना है, ताकि कहीं गंदगी न दिखे. दरअसल, यूपी सरकार ने राज्य की 160 शहरी निकायों में सिटी सैनिटेशन प्लान को मंजूर किया है, ताकि सीवर की गंदगी से जूझ रही बड़ी आबादी को इससे मुक्ति दिलाई जा सके.
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शहरी सफाई अभियान की कार्ययोजना तैयार की जा रही है. इस प्रस्तावित प्लान की लागत का अनुमान भी लगाया जा रहा है. इसमें गलियों औऱ सड़कों में बंद नालों के पानी को सीधे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाने की पूरा एक्शन प्लान भी होगा.
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कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज और अन्य घनी आबादी वाले शहरों में सीवेज ट्रीटमेंज संयंत्रों के निर्माण और उन्हें अपग्रेड करने का काम भी होगा. इसमें सेप्टिक टैंक और पंपिंग स्टेशन भी बनाए जाएंगे. राज्य सरकार, स्थानीय नगरपालिका और 15वें वित्त आयोग के तहत इसके लिए फंड जुटा जाएगा. इस अभियान का मकसद स्वच्छ पेयजल मुहिम को भी आगे बढ़ाना है.
यूपी सरकार पहले ही 80 लाख से ज्यादा घरों में हर घर नल योजना के तहत पाइपलाइन से पानी पहुंचा चुकी है. केंद्र सरकार की योजना में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्यों में शामिल है. यूपी सरकार जन धन योजना, पीएम आवास योजना और ऐसी ही अन्य केंद्रीय कल्याणकारी योजनाओं में भी अव्वल है.
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