UP Nagar Nikay Chunav: यूपी नगर निकाय चुनाव की नई तारीख आई! UP सरकार गठित करेगी OBC आरक्षण के लिए आयोग

लखनऊः उत्तर प्रदेश में मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निकाय चुनाव को लेकर बड़ा फैसला दिया. बार-बार बढ़ रही तारीखों के बीच शनिवार को कोर्ट ने सुनवाई पूरी की और मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया. उच्च न्यायालय (Allahabad High Court) का फैसला आने के बाद राज्य में सियासी घमासान मच गया है. हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के आयोजित होगा. कोर्ट ने प्रदेश सरकार को बिना आरक्षण निकाय चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है. इसके बाद से विपक्षी दल योगी सरकार पर हमलावर है.

ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार गठित करेगी आयोग 
नगरीय निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ का निर्णय आने के बाद प्रदेश सरकार ने जिस तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) आरक्षण को लेकर अपना पक्ष साफ किया उससे तय है कि अब चुनाव अप्रैल या मई से पहले नहीं हो पाएंगे. निकाय चुनाव कम से कम तीन महीने के लिए टल जाएंगे.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यूपी सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिपेक्ष्य में एक ओबीसी आरक्षण के लिए आयोग गठित करेगी. इस आयोग की देखरेख में ओबीसी आरक्षण देने की प्रक्रिया तय की जाएगी. एक आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी. इसमें समय लगना तय है. इसके बाद नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को सम्पन्न कराया जाएगा.

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आरक्षण तय होगा, तभी होंगे चुनाव- सीएम योगी
CM योगी ने कहा कि इसके उपरान्त ही नगर निकाय चुनाव सम्पन्न कराया जाएगा. उन्होंने कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील भी करेगी.

बोर्ड परीक्षा के कारण चुनाव टलने की उम्मीद
चुनाव में कम से कम 35 से 45 दिन का समय चाहिए, मगर इस वक्त से पहले ही 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की प्रैक्टिकल शुरू हो जाएंग. यूपी बोर्ड के प्रैक्टिकल 16 फरवरी से 28 फरवरी 2023 तक चलेंगे. इसके बाद परीक्षा होनी है. ये मार्च तक खत्म होगी. इससे साफ है कि चुनाव अप्रैल-मई में होंगे. निकाय चुनाव के लिए कॉलेज, स्कूल में मतदान बूथ बनाए जाएंगे. बोर्ड एग्जाम के चलते ऐसा संभव नहीं है, इसलिए चुनाव टलने की ही उम्मीद है.

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