UP Nagar Nikay Chunav: यूपी में मचा सियासी घमासान, सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव का आरोप सीएम योगी ने पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्‍यों का क्‍यों उतरवाया जूता

UP Nagar Nikay Chunav: यूपी में निकाय चुनाव से पहले एक बार फिर सियासत गरमा गई है. बीते दिन पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ को नगर निकाय चुनाव को लेकर सर्वे रिपोर्ट सौंपी. इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्‍यक्ष अखिलेश यादव हमलावर हो गए. सीएम योगी पर निशाना साधते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. 

सर्वे रिपोर्ट सौपने की तस्‍वीरें वायरल  
दरअसल, यूपी में इस साल नगर निकाय चुनाव होने हैं. इससे पहले मामला न्‍यायालय पहुंच गया था. कोर्ट ने सरकार को नए सिर से सर्वे कराकर चुनाव कराने का आदेश दिया था. कोर्ट के आदेश पर सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के लिए आयोग का ग‍ठन किया. आयोग को 31 मार्च तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का कहा गया था. गुरुवार को पिछड़ा वर्ग आयोग ने मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ को अपनी सर्वे रिपोर्ट सौंप दी. सर्वे रिपोर्ट सौंपने की तस्‍वीरें भी वायरल हुईं. 

पिछड़े-दलित अब झांसे में नहीं आएंगे 
इन्‍हीं तस्‍वीरों को ट्वीट करते हुए सपा अध्‍यक्ष ने सीएम योगी को निशाने पर ले लिया. सपा अध्‍यक्ष अखिलेश यादव का आरोप है कि जब पिछड़ा वर्ग आयोग मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ को सर्वे रिपोर्ट सौंप रहा था, सभी सदस्‍य के जूते उतार लिए गए थे. अखिलेश यादव ने एक तस्‍वीर ट्वीट करते हुए लिखा, जब मुख्यमंत्री खुद और उनके आसपास उनके खास लोग जूता पहन सकते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गए? ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक कभी नहीं देंगे. पिछड़े-दलित अब भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे. 

जब मुख्यमंत्री ख़ुद व उनके आसपास उनके खास लोग जूता पहन सकते हैं तो पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों के जूते क्यों उतरवाए गये? ऐसी भेदकारी सोच वाले लोग पिछड़ा वर्ग को उनका हक़ कभी नहीं देंगे। पिछड़े-दलित अब भाजपा के झांसे में नहीं आएंगे।
मुख्यमंत्री पढ़ें समाजवाद का मूल होता है बराबरी।

— Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) March 10, 2023

यह है पूरा मामला 
बता दें कि कोर्ट के आदेश पर यूपी सरकार ने राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था. आयोग को 31 मार्च से पहले सभी जिलों में दौरा कर शासन को रिपोर्ट देने को कहा गया था. आयोग ने तय तारीख से पहले शासन को रिपोर्ट सौंप दी है. अब यूपी सरकार इस सर्वे रिपोर्ट को आधार बनाकर नई आरक्षण सूची जारी करेगी. उस आरक्षण सूची के मुताबिक, नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में सदस्यों और अध्यक्षों का चुनाव कराया जाएगा.

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