मयूर शुक्ला/लखनऊ: लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है. इस दौरान उत्तर प्रदेश में ईद और होली के त्योहार को सही से कराना भी पुलिस के सामने कानून-व्यवस्था की बड़ी चुनौती होगी. डीजीपी प्रशांत कुमार ने रमजान और ईद के अवसर पर कड़े सुरक्षा प्रबंध सुनिश्चित कराने का निर्देश पहले ही जारी कर दिए थे. अब होली पर चुनावी हिंसा को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है.डीजीपी मुख्यालय ने होलिका दहन, जुलूस और मेला की जानकारी जिलों से मांगी है.
यूपी डीजीपी की तरफ से अलर्ट
होली के त्योहार को देखते हुए यूपी पुलिस इस समय पूरी तरह अलर्ट मोड पर है. लोकसभा चुनाव की अधिसूचना कभी भी जारी हो सकती है. इसलिए पुलिस के कंधों पर सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी जिम्मेदारी है. यूपी में होली पर चुनावी हिंसा को देखते हुए यूपी डीजीपी की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है. यूपी के डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि राज्य की संवेदनशील जिलों में विशेष निगरानी रखी जाए. डीजीपी ने अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात करने के निर्देश भी जारी किए हैं.
मांगी गई होलिका दहन, जुलूस और मेलों की जिलों से जानकारी
होली पर होने वाले आयोजनों की दोबारा समीक्षा के भी निर्देश जारी किए गए हैं. डीजीपी मुख्यालय की तरफ से सभी जिलों से डीजीपी मुख्यालय ने होलिका दहन, जुलूस और मेलों की जानकारी मांगी गई है.
जुमे की नमाज पर निगाह
इस समय रमजान का पाक महीना चल रहा है. यूपी में इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है. जुमे की नमाज़ को लेकर यूपी में अलर्ट जारी किया गया है. जुमे की नमाज के दिन सुरक्षा पर अतिरिक्त ध्यान देने के निर्देश भी जारी किए गए हैं. जुमे के दिन मस्जिदों के बाहर पुलिस बल की तैनाती के साथ हर तरह से नजर रखी जाए. प्रशासन की कोशिश है कि मस्जिदों में अतिरिक्त जमावड़ा नहीं हो. इसके अलावा बाहरी लोगों पर भी पुलिस की निगाह है. इसके अलावा नमाजियों पर भी नजर रखी जाएगी, जिससे किसी तरह का उपद्रव होने से बचा जा सके. क्षेत्र में बाहरी लोगों के आवागमन पर भी नजर रखी जाए. डीजीपी मुख्यालय ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि मस्जिदों से भड़काऊ तकरीरें नहीं हों.
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CAA को लेकर डीजीपी मुख्यालय ने जारी किए निर्देश
वहीं, सीएए को लेकर पिछली बार हुए हिंसक प्रदर्शन में चिह्नित अराजक तत्वों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. डीजीपी प्रशांत कुमार ने निर्देश में कहा कि सीएए के विरुद्ध होने वाले विरोध-प्रदर्शन से संबंधित छोटी से छोटी सूचना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी तत्काल कार्रवाई करें.बता दें कि वर्ष 2019 में सीएए विधेयक पारित होने के बाद 15 दिसंबर को दिल्ली के जामिया इस्लामिया में उपद्रव हुआ था, जिसकी आग अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय तक भी पहुंची थी.
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