लखनऊ में गरजा बाबा का बुलडोजर, LDA ने अवैध कब्जा गिराने में करोड़पति रसूखदारों को भी नहीं बख्शा

Lucknow News: लखनऊ के अकबर नगर में 24 दुकानों को बाबा के बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया . बाबा का बुलडोजर करीब 9 घंटे तक चला और जो भी अवैध निर्माण सामने आया उसे धूल में मिलाता चला गया . इस दौरान नगर निगम, एलडीए, जिला प्रशासन और पुलिस बस के करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारी मौजूद रहे. एलडीए और नगर निगम की टीम ने पोकलैंड सहित 20 बुलडोजर की व्यवस्था की गई थी.

बुलडोजर चलने की मुख्य वजह
कुकरैल नदी को छोटे रिवर फ्रंट के तौर पर विकसित किया जाना है. इसके लिए इन दुकानों को हटाया जाना था.  लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि 78 मलिन बस्तियों को हटाया जाएगा. यानि अभी बुलडोजर आगे और चलने वाला है.

दो महीने गिरने ही वाली थी दुकानें
एलडीए की टीम दो महीने पहले ही इन दुकानों को तोड़ना चाह रही थी लेकिन कोर्ट से स्टे मिलने की वजह से कार्रवाई टल रही थी. मंगलवार को कोर्ट ने शोरूम मालिकों की याचिका को खारिज कर दिया.

कोर्ट में याचिका करने से  25 में से केवल 1 दुकान ही बची 
इन दुकान के मालिकों ने कोर्ट में याचिका दायर की थी. कोर्ट ने मंगलवार को शोरूम मालिकों की याचिका को खारिज कर दिया.  25 दुकानों को लेकर सुनवाई हुई थी, इसमें एक को छोड़ 24 दुकानों मालिकों की याचिका खारिज हो गई. एलडीए अधिकारियों के पास जैसे ही कागज हाथ आया वैसे ही वो बुलडोजर लेकर अवैध निर्माण तोड़ने निकल गए.

ताजमहल फर्नीचर शोरूम से हुई शुरुआत
प्रशासन की टीम ने सबसे पहले 25 कारोबारियों की पहली याचिका दायर कराने में अहम भूमिका निभाने वाले व्यापारी नेता सुहैल हैदर अलवी के शोरूम ताजमहल फर्नीचर से ध्वस्तीकरण की शुरुआत की. इसके पास स्थित सम्राट फर्नीचर शोरूम भी गिराया गया.

5000 रुपए देकर मिलेगा प्रधानमंत्री आवास
अकबरनगर द्वितीय में किनारे बनी झोपड़-पट्टियों में रहने वाले लोगों को वसंत कुंज योजना में बनी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर दिया जा रहा है. फिलहाल 5000 रुपए लेकर इनको वहां पर आवास दिया जा रहा है. इनसे एलडीए किस्तों में पैसा जमा करवाएगा. 

सपा ने दी प्रतिक्रिया
इस कार्रवाई पर सपा ने नाराजगी जताई है. सपा ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा- 'बुलडोजर से आशियानों को उजाड़ने की बीजेपी की गारंटी! लखनऊ के अकबरपुर में गरीबों के मकानों पर बुलडोजर चला रही भाजपा सरकार. नाले पर रिवर फ्रंट बनाने के फर्जी विकास के नाम पर बस्ती उजाड़ रहें मुख्यमंत्री. पीड़ितों को विस्थापित किए बिना ये कार्रवाई गैरकानूनी है.'

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