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लखनऊ: देश में जल्दी ही लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, चुनाव की तेज हो रही हलचल के बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार अपने कर्मचारियों को खुश करने में जुटी हुई है. हाल में एक के बाद एक जिस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं उससे तो कम से कम यही प्रतीत होता है. ध्यान देने वाली बात है कि इसी साल एक जनवरी से केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता यानी डीए व पेंशनरों की महंगाई राहत यानी डीआर 4 प्रतिशत बढ़ाने का फैसला लिया गया. अब प्रदेश सरकार के 27.5 लाख कर्मचारियों-पेंशनरों की भी बढ़ी दर से डीए-डीआर प्राप्त करने की उम्मीद बांधने लगे हैं.
आदेश जल्दी हो सकता है जारी
दरअसल, यूपी सरकार कर्मचारियों को लेकर बड़े निर्णय लेती रहती है. अब संभावना है कि अपने कर्मचारियों व पेंशनरों को यूपी सरकार जल्दी ही बीती एक जनवरी से चार फीसदी की बढ़ी दर से डीए और डीआर का भुगतान किए जाने का आदेश जारी कर दे. कर्मचारियों को मार्च के वेतन के साथ अप्रैल में बढ़ी दर से डीए का नकद भुगतान किया जा सकता है. 16 लाख राज्य कर्मचारी व 11.5 लाख सिविल/पारिवारिक पेंशनर पूरे प्रदेश में हैं जिनको अभी 46 फीसदी की दर से डीए व डीआर दिया जा रहा है.
चार प्रतिशत की बढ़ी दर
डीए और डीआर को लेकर केंद्र की सरकार और यूपी सरकार में समानता देखी जा रही है ऐसे में राज्य कर्मचारी और पेंशनर भी उम्मीद बाधने लगे हैं कि अब बीती एक जनवरी से चार प्रतिशत की बढ़ी दर पर उन्हें डीए व डीआर का भुगतान किया जाए. चार प्रतिशत वृद्धि पर कर्मचारियों और पेंशनरों का 50 प्रतिशत डीए व डीआर हो जाएगा. हालांकि इस संबंध में वित्त विभाग के लेवल से प्रस्ताव तैयार करने पर काम किया जा रहा है. सरकार इस प्रयास होगा कि महंगाई भत्ता लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही दिया जाए. वैसे अभी निर्णय का इंतजार करना होगा.
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